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चुनाव आयुक्त से मिला BJP प्रतिनिधिमंडल, वोटों की गिनती को लेकर रखीं ये चार मांगें

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की और 4 अहम कदम उठाने की मांगें उठाईं।'

चुनाव आयुक्त से मिला BJP प्रतिनिधिमंडल, वोटों की गिनती को लेकर रखीं ये चार मांगें
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Niteesh Kumarलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीSun, 02 Jun 2024 09:12 PM
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से रविवार को मुलाकात की। इस दौरान उनकी ओर से 4 प्रमुख मांगें उठाई गईं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की और 4 अहम कदम उठाने की मांगें उठाईं। पहला यह कि हमने चुनाव आयोग से अपील की है कि मतगणना प्रक्रिया में लगे प्रत्येक अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया की छोटी से छोटी जानकारी से पूरी तरह परिचित हों। साथ ही सभी ईसी प्रोटोकॉल के साथ लगन से लगे रहें।'

पीयूष गोयल ने बताया, 'हमारी दूसरी मांग यह थी कि मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तीसरी बात यह रही कि चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के व्यवस्थित प्रयासों का संज्ञान लिया जाए। हमारी चौथी अपील यह थी कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।' इससे पहले, विभिन्न दलों के प्रतिनिधिमंडल ने आज ही चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। इनकी ओर से कहा गया कि डाक मतपत्र चुनाव परिणाम में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, इसलिए पोस्टल बैलट की गणना पहले की जानी जरूरी है।

विपक्ष की ओर से पोस्टल बैलट का उठाया गया मुद्दा  
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद निर्वाचन सदन के बाहर मौजूद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चुनाव में पोस्टल बैलट की अहम भूमिका होती है जो चुनाव परिणामों को इधर से उधर कर सकते हैं। इससे पहले 2019 में आयोग से आग्रह किया गया था कि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने से पहले मतपत्रों की गणना का काम खत्म नहीं किया जा सकता है। तब तक चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 2019 के दिशानिर्देशों को बदला है जबकि नियम के अनुसार गाइडलाइन देकर आयोग नियमों को बदल नहीं सकता है। उनका कहना था कि कई बार पोस्टल बैलट के आधार पर भी चुनाव परिणाम बदले हैं इसलिए यह प्रावधान बनाया गया था। कानून के तहत आयोग दिशा निर्देश जारी करके नियम नहीं बदल सकता है।