Bilkis Bano gangrape: Gujarat gets 6 more weeks to tell SC on action taken against convicted cops - बिलकिस बानो गैंगरेप: SC ने गुजरात सरकार से कहा- 6 सप्ताह में बताएं दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई DA Image

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बिलकिस बानो गैंगरेप: SC ने गुजरात सरकार से कहा- 6 सप्ताह में बताएं दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई

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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को यह बताने के लिए शुक्रवार को 6 सप्ताह का समय दिया कि वर्ष 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में दोषी ठहराये गये पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी है या नहीं। 

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड की एक पीठ ने राज्य सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुशार मेहता के उस आग्रह पर विचार किया कि मामले में संबंधित अधिकारियों को निर्देश के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। 

पीठ ने मामले की सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में निर्धारित की है। पीठ ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि बिलकिस बानो को दिये जाने वाले मुआवजे को बढ़ाये जाने संबंधी एक अलग याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गुजरात सरकार से दोषी अफसरों के विभागीय जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें सेवा में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने इस मामले में चार हफ्ते में जवाब मांगा था। मामले में गुजरात सरकार को शुक्रवार (24 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था, लेकिन उसने समय मांग लिया। जिसके बाद कोर्ट ने छह हफ्ते का समय दिया। अब सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में होगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार मई को अपने फैसले में सामूहिक बलात्कार के इस मामले में 12 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी थी जबकि कोर्ट ने पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों सहित सात व्यक्तियों को बरी करने का निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया था। 

क्या है पूरा मामला 
गोधरा ट्रेन अग्निकांड की घटना के बाद गुजरात में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मार्च, 2002 में गर्भवती बिलकिस के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था । इस हिंसा में उसके परिवार के सात सदस्य मार डाले गये थे जबकि परिवार के छह अन्य सदस्य बच कर भाग निकलने में कामयाब हो गये थे।
  
कोर्ट ने पांच पुलिसकर्मियों और दो डॉक्टरों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने और साक्ष्यों से छेडछाड करने के अपराध का दोषी ठहराया था। दोषी ठहराये गये पुलिसकर्मियों नरपत सिंह, इदरीस अब्दुल सैयद, बीकाभाई पटेल, रामसिंह भाभोर, सोमभाई गोरी और और डाक्टरों में अरूण कमार प्रसाद और संगीता कुमार प्रसाद शामिल हैं। स्पेशल कोर्ट ने 21 जनवरी, 2008 को इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुये उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी

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