स्कूलों की सूरत बदलेगी 372 करोड़ से, सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान शुरू
बिहार सरकार ने 76,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए 372 करोड़ रुपये की कंपोजिट ग्रांट जारी की है। इस राशि का उपयोग शौचालयों, विद्यालय भवनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए किया जाएगा। गया जिले को सबसे अधिक 13.48 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि शेखपुरा को सबसे कम राशि मिली है।

स्कूलों की सूरत बदलेगी 372 करोड़ से, सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान शुरू बिहार के 76 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों को मिलेगी कंपोजिट ग्रांट, प्रखंड बनेंगे खर्च की एजेंसी प्राथमिक विद्यालयों को 305.42 करोड़ तो माध्यमिक-उच्च माध्यमिक को 66.81 करोड़ स्वीकृत गया को सबसे ज्यादा 13.48 करोड़, तो शेखपुरा को सबसे कम राशि मिली बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता।
सरकारी विद्यालयों की स्थिति
नालंदा समेत सूबे के सरकारी स्कूलों की टूटी-फूटी इमारतों, बदहाल शौचालयों और अधूरी बुनियादी सुविधाओं को अब दुरुस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट की स्वीकृत राशि जारी कर दी है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को समय-सीमा के भीतर खर्च सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है। कितना पैसा, किसे मिला: यू-डायस के विद्यालयवार नामांकन के आधार पर भारत सरकार ने राज्य के 66 हजार 799 प्रारंभिक विद्यालयों (अधिकतम वर्ग-8 तक) के लिए कुल 305.43 करोड़ रुपये और 9,312 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 66.81 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यानी दोनों को मिलाकर राज्य के 76 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में करीब 372 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान
बदलेगी स्कूलों की सूरत : इस वित्तीय वर्ष में विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास व सुदृढ़ीकरण के लिए सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत शिक्षा विभाग के अंतर्गत पूर्व से अवस्थित परिसंपत्तियों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत के लिए चार प्रमुख कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने हैं। विद्यालय भवनों एवं वर्ग-कक्षों की मरम्मत व रंग-रोगन, किचन शेड की मरम्मत व रख-रखाव, शौचालयों की मिशन मोड में साफ-सफाई, तथा पेयजल, बिजली एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को क्रियाशील बनाना इसका उद्देश्य है।
अनुदान की राशि का वितरण
जिलों में गया अव्वल, शेखपुरा को सबसे कम राशि : प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा राशि गया के 3,067 स्कूलों के लिए 13.48 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इसके बाद पूर्वी चंपारण (14.99 करोड़) और मुजफ्फरपुर (14.19 करोड़) का स्थान है। वहीं, सबसे कम राशि शेखपुरा (474 स्कूल, 2.25 करोड़) और शिवहर (375 स्कूल, 2.01 करोड़) को मिली है। नालंदा जिले के 2,157 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 8.45 करोड़ और 283 माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2.01 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
खर्च करने की समय-सीमा
तय समय में हो खर्च : राज्य परियोजना निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इस वर्ष प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप अभियान के लिए निर्धारित समय-सीमा में राशि खर्च कराना सुनिश्चित किया जाए।


