ऑफलाइन निबंधन की व्यवस्था बहाल की जाए : भाकपा
भाकपा ने बिहार सरकार से ऑफलाइन निबंधन की व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। पार्टी के राज्य सचिव ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन निबंधन प्रक्रिया जटिल और जनविरोधी है, जिसके कारण बहुत से दस्तावेज नवीस और स्टाम्प पेपर विक्रेता बेरोजगार हो गए हैं।
भाकपा ने राज्य सरकार से ऑफलाइन निबंधन की व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने बिहार निबंधन नियमावली में किए गए जटिल और जनविरोधी बदलाव पर विरोध प्रकट किया है। शनिवार को जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन निबंधन से पूरे बिहार में निबंधन की व्यवस्था ठप हो गई है और हजारों दस्तावेज नवीस और स्टाम्प पेपर विक्रेता बेरोजगार हो गए हैं। इस बदलाव से भूमि निबंधन में कठिनाई बढ़ गई है। सरकार ई निबंधन पोर्टल पर 13 प्रकार की अनिवार्य जानकारियों की बाध्यता को तत्काल सरल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन निबंधन की व्यवस्था बहाल करे।
उन्होंने मांग की कि प्रखंड और अंचल स्तर पर निःशुल्क सहायता केंद्र स्थापित किए जाए ताकि लोग बिना दलाल के रजिस्ट्री करा सके। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किसानों, अधिवक्ताओं और जनप्रतिनिधियों से परामर्श कर नियमावली में संशोधन किया जाए।