ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News देशदाल के बाद सस्ता आटा भी बेचेगी सरकार, कितनी होगी कीमत और कैसे मिलेगा; देखें पूरी डिटेल्स

दाल के बाद सस्ता आटा भी बेचेगी सरकार, कितनी होगी कीमत और कैसे मिलेगा; देखें पूरी डिटेल्स

Atta Price: जून-जुलाई में दालों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड नाम से सस्ते चना दाल की बिक्री शुरू की थी। उस समय 100 रुपये से ज्यादा कीमत पर दाल बिक रही थी।

दाल के बाद सस्ता आटा भी बेचेगी सरकार, कितनी होगी कीमत और कैसे मिलेगा; देखें पूरी डिटेल्स
Nisarg Dixitएजेंसी,नई दिल्लीFri, 03 Nov 2023 05:58 AM
ऐप पर पढ़ें

आटे की बढ़ती कीमत को देखते हुए केंद्र सरकार सस्ता आटा बेचने की योजना बना रही है। सस्ते आटे की कीमत 27 रुपये प्रति किलो हो सकती है। जिसकी शुरुआत सात नवंबर से हो सकती है। सरकारी आटे की बिक्री भारत ब्रांड के तहत होगी। खबर है कि 10 और 30 किलो की पैकिंग में इसे बेचा जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) को नोडल एजेंसी बनाया जा सकता है। भारत ब्रांड आटे के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) सेंट्रल पूल से ढाई लाख टन गेहूं का आवंटन कर रहा है। गेहूं को पिसवा कर 10 किलो और 30 किलो की पैकिंग में बेचा जाएगा। गौरतलब है वर्तमान समय में आटा 35 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से बिक रहा है। वहीं, ब्रांडेड आटा 40-50 रुपए प्रतिकिलो बिक रहा है।

सस्ती दाल भी उपलब्ध करा रही सरकार
बता दें इसी वर्ष जून-जुलाई में दालों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड नाम से सस्ते चना दाल की बिक्री शुरू की थी। उस समय 100 रुपये से ज्यादा कीमत पर दाल बिक रही थी। भारत दाल के तहत एक किलो का खुदरा पैक बनाया गया है। इसका दाम 60 रुपये प्रति किलोग्राम रखा गया है।

यहां मिलेगा सस्ता आटा
भारत आटा का वितरण भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ), केंद्रीय भंडार और सफल की खुदरा दुकानों के माध्यम से किया जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सस्ता आटा राज्य सरकारों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं, पुलिस, कारागारों के अंतर्गत आपूर्ति के लिए और राज्य सरकार नियंत्रित सहकारी समितियों और निगमों के खुदरा दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

पीएसएफ के जरिए बेचती है सस्ती चीजें
आम जनता को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) बनाए हुए है। इसके अंतर्गत कुछ एग्री कमोडिटी का बफर स्टॉक रखती है। इन वस्तुओं की कीमतें यदि असामान्य रूप से चढ़ती हैं तो सरकार बफर स्टॉक को लक्षित तरीके से बाजार में जारी करती है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें