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संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक, सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा

संसद के मानूसन सत्र के शुरु होने से दो दिन पहले सोमवार रको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में सरकार को घेरने और राज्यसभा के उप सभापति के चुनाव के...

संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक, सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा
नई दिल्ली, एजेंसी। Mon, 16 Jul 2018 03:59 PM
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संसद के मानूसन सत्र के शुरु होने से दो दिन पहले सोमवार रको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में सरकार को घेरने और राज्यसभा के उप सभापति के चुनाव के संदर्भ में चर्चा हुई। पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के आवास पर सोमवार सुबह हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, एके एंटनी और पी चिदंबरम मौजूद थे।

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने महिला सुरक्षा, महंगाई, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, अर्थव्यवस्था की खराब हालत और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। इसके साथ ही राज्यसभा के उप सभापति के चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है। उधर, सोमवार शाम कांग्रेस एवं अन्य दलों के नेता संसद भवन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कार्यालय में बैठक करेंगे ।

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लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सभी दलों की बैठक
मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है जिसमें वह सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा करेंगी। बैठक के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं के लिये रात्रि भोज भी रखा गया है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार, स्पीकर सत्र के सुचारू रूप से चलने और लंबित विधेयकों को पारित कराने के लिये दलों का सहयोगी मांगेंगी। प्रधानमंत्री के रात्रिभोज में शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि वे इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। यह बैठक संसद पुस्तकालय भवन में होगी। इससे पहले, सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं की एक अन्य बैठक होगी । 

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सरकार ने मांगा विपक्षी पार्टियों से सहयोग
मानसून सत्र में हंगामे की आशंकाओं के बीच सरकार ने विपक्षी दलों से तीन तलाक विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान वाले विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सहयोग मांगा है। वहीं, विपक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति, पीडीपी-भाजपा सरकार के गिरने एवं आतंकवाद जैसे मुद्दे उठा सकता है। किसान, दलित उत्पीड़न, राम मंदिर, डालर के मुकाबले रूपये के दर में गिरावट, पेट्रो पदार्थों की कीमतों में वृद्धि जैसे मसलों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। एक महत्वपूर्ण विषय आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का भी हो सकता है जिसके कारण पिछले सत्र में तेलुगु देशम पार्टी ने भारी हंगामा किया था।

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