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आयुष्मान भारत योजना : दूसरे राज्य में मुफ्त इलाज पेच फंसा

आयुष्मान भारत योजना

दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के 3-4 महीने में लागू होने की संभावना है। हालांकि, इस योजना के तहत दूसरे राज्यों में मुफ्त इलाज कराने पर पेच फंस गया है। इसके चलते योजना लागू होने की स्थिति में भी एक राज्य के मरीज दूसरे राज्य में इलाज नहीं करा सकेंगे। 

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ दिनों पहले नीति आयोग के साथ बैठक में तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने कुछ सवाल उठाए थे। इसमें कहा गया था कि दूसरे राज्यों के मरीजों द्वारा उनके राज्य में इलाज कराने पर अस्पताल के बिल का भुगतान कौन करेगा? साथ ही इन राज्यों का कहना था कि चूंकि उनके यहां इलाज की व्यवस्था बेहतर है, ऐसे में दूसरे राज्यों के लोग बड़ी संख्या में इलाज के लिए उनके यहां आ सकते हैं। ऐसे में व्यवस्था बिगड़ सकती है। 

इसलिए और समय लगने की संभावना
दरअसल, आयुष्मान भारत की देशभर में पोर्टेबिलिटी के लिए सभी 29 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को आपस में करार करना होगा। इसलिए इस योजना को लागू करने में और समय लग सकता है।

बिल के भुगतान का समाधान खोजा
अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में इस पर समस्या पर गौर नहीं किया गया था। लेकिन अब हमने इस समस्या का समाधान खोज लिया है। इसके तहत, अस्पताल को बिल का भुगतान वह राज्य करेगा, जिस राज्य में अस्पताल पंजीकृत है। बाद में राज्य सरकार उसे राज्य सरकार की स्टेट हेल्थ एजेंसी को यह बिल सेटलमेंट के लिए भेजेगी। 

एमओयू पर हस्ताक्षर करने होंगे
अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया का पालन करने में कोई समस्या न आए इसलिए सभी राज्यों को एक-दूसरे के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसका मॉडल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। 

संख्या अधिक होने से करार में लगेगा समय
अधिकारी ने कहा कि चूंकि इस करार की संख्या काफी अधिक है, इसलिए सभी राज्यों के बीच करार पूरा होने में समय लगने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर इस बीच आयुष्मान भारत योजना लागू हो भी गई तो भी हम इस करार को जारी रखेंगे। माना जा रहा है कि सरकार 2 अक्टूबर तक इस योजना को लागू कर सकती है।
 

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  • Web Title:Ayushman Bharat Scheme Free Treatment Trap In other State