अयोध्या पर फैसला देने वाले जस्टिस नजीर को ‘जेड’ सुरक्षा

केंद्र सरकार ने अयोध्या पर फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ में शामिल रहे जस्टिस एस अब्दुल नजीर और उनके परिवार को ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। खुफिया एजेंसियों ने पीएफआई और अन्य संगठनों से उनकी जान को खतरा बताया था।

गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) और स्थानीय पुलिस को जस्टिस नजीर और उनके परिवार को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इससे पहले नौ नवंबर को फैसला आने से पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को ‘जेड प्लस’ सुरक्षा दी थी।

अधिकारियों ने बताया कि खुफिया सूचना मिली है कि जस्टिस नजीर को प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और अन्य संगठनों से खतरा है। इसे देखते हुए कर्नाटक पुलिस और सीआरपीएफ को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने को कहा गया है।

जस्टिस नजीर जब बेंगलुरू, मंगलुरू और राज्य के किसी भी हिस्से में सफर करेंगे तो उन्हें कर्नाटक कोटे से ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यही सुरक्षा उनके परिजनों को भी मिलेगी। ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा में अर्द्धसैनिक और पुलिस के करीब 22 जवान तैनात होते हैं।

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