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13 जुलाई, 2020|11:40|IST

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कोरोना लॉकडाउन: प्रवासी मजदूरों तक लाभ पहुंचाने में कांग्रेस शासित राज्य भी पीछे

coronavirus lockdown migrant workers   pti file photo

कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के बीच कांग्रेस प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर काफी अक्रामक है। मजदूरों की समस्याओं को लेकर पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। पर दूसरे प्रदेशों की तरह कांग्रेस शासित राज्य भी प्रवासी मजदूरों के लिए घोषित 'आत्मनिर्भर भारत' योजना का लाभ तत्काल पहुंचाने में नाकाम रहे हैं।

कांग्रेस शासित राज्यों में प्रवासी मजदूर या उन लोगों तक जिनके पास कोई राशनकार्ड नहीं है, उनतक आत्मनिर्भर भारत का लाभ पहुंचाने में पंजाब सबसे आगे रहा है। पंजाब ने मई और जून के लिए आवंटित 14 हजार 145 टन में लगभग पूरा अनाज उठा लिया है, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी पीछे रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 28 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ ने प्रवासी मजदूरों के लिए आवंटित 20 हजार टन अनाज में से कोई उठाव नहीं किया है। राजस्थान ने भी दो माह के लिए आवंटित अनाज में से कोई उठाव नहीं किया है, जबकि पुडुचेरी ने 628 टन में से सिर्फ 22 फीसदी अनाज का उठाव किया है।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत तीन माह के लिए आवंटित अनाज का कांग्रेस शासित प्रदेशों में राजस्थान और पुडुचेरी ने पूरा उठाव कर लिया है। एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ को तीन माह के लिए इस योजना के तहत तीन लाख टन अनाज आवंटित किया। प्रदेश ने इसमें करीब दो माह का अनाज का उठाव कर लिया है। पंजाब ने भी अधिकतर उठाव कर लिया है। छत्तीसगढ, राजस्थान और पंजाब ने मई माह का राशन वितरित कर दिया है।

केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, "सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, खाद्य मंत्री और खाद्य सचिवों से लगातार संपर्क में हैं। खुद मैने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। इसके बावजूद कई प्रदेशों ने अभी तक उठाव नहीं किया है। राज्य सरकार गरीब की बात करती हैं, पर उन तक सहायता पहुंचाने में देरी कर रहे हैं, जबकि उन्हें एक पैसा खर्च नहीं करना है।"

अहम बातें
* मजदूरों तक लाभ पहुंचाने में कांग्रेस शासित राज्य भी पीछे।
* पंजाब के अलावा किसी राज्य ने नहीं उठाया है आवंटित अनाज
* पीएमजीकेएवाई के तहत आवंटित अनाज का किया है पूरा उठाव

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