लव जिहाद के मामलों में होगी उम्रकैद, यह राज्य सरकार जल्द लाने जा रही कानून
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने रविवार को यह भी कहा कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में जन्में लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने लव जिहाद के मामलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रविवार को कहा कि उनकी सरकार जल्द ही लव जिहाद में आजीवन कारावास की सजा के लिए नया कानून लाएगी। गुवाहाटी में राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने यह बयान दिया। सीएम सरमा ने कहा, ‘हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की थी। हम जल्द ही एक कानून लाएंगे, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी।’
हिमंत विश्व सरमा ने यह भी कहा कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में जन्में लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व वादे के अनुसार प्रदान की गई ‘एक लाख सरकारी नौकरियों’ में स्वदेशी लोगों को प्राथमिकता मिली है, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री को लेकर भी फैसला किया है। राज्य सरकार इस तरह के लेनदेन को रोक नहीं सकती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
हिमंत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
सीएम सरमा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने सवाल उठाया कि अपनी जाति का खुलासा किए बिना जाति आधारित गणना कैसे संभव है। उन्होंने राहुल से कहा कि अगर उनके पास इस संबंध में कोई फॉर्मूला है, तो वह लोगों को बताएं। सरमा ने दावा किया कि राहुल गांधी देश में जाति आधारित गणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जाति का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने कहा, 'हम उनसे यह जानना चाहेंगे कि अपनी जाति बताए बिना जाति आधारित गणना कराने का फॉर्मूला क्या है।' उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण कराया। यह पूरे देश में कराया जाएगा या नहीं, यह अलग बात है। लेकिन जाति बताए बिना यह कैसे संभव होगा?
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।