असम कांग्रेस का दावा- विपक्ष को लेकर सीएम ने की असंवैधानिक टिप्पणी, सरमा ने आरोपों को किया खारिज

कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को असम के राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर कम से कम दो बार 'अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक' टिप्पणी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के लिए पिछले हफ्ते पार्टी से इस्तीफा देने के बाद, सरमा ने कहा कि विपक्षी विधायकों को पांच साल तक विपक्ष में बैठने के बजाय, सरकार में शामिल होने और जनता के कल्याण के लिए काम करने पर विचार करना चाहिए। 

दूसरी बार सीएम ने कहा था कि जिलों के उपायुक्त केवल मंत्रियों की बात सुनेंगे, न कि विधायकों को विकास कार्यों पर क्योंकि विधायकों का काम विधानसभा में कानून बनाना था।  राज्यपाल से मुलाकात में कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी विपक्ष की संवैधानिका भूमिकाओं और कर्तव्यों को कम करने की कोशिश करती है, जो कि बहुत खराब है और हमें लगता है कि इस तरह का व्यवहार असहनीय है और मुख्यमंत्री बनने के लिए जिसने रक्षा, सरंक्षण और सुरक्षा के लिए शपथ ली है। 

कांग्रेस ने आगे कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र के लिए सत्ता और विपक्षी दल दोनों जरूरी है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी अलोकतांत्रिक है। इस मामले में पार्टी की ओर से राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि विधायक ब्लॉक, सर्कल, सब-डिवीजन एवं जिला स्तर पर समितियों के सदस्य होते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नगरीय निकायों के पदेन सदस्य भी होते हैं।

विधायकों की बातों को नहीं सुने जाने की सलाह पर कांग्रेस ने कहा कि विधायक विकास और अन्य गतिविधियों के लिए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के लगों के प्रति जवाबदेह हैं। इसलिए सीएम का यह बयान कि एक विधायक के पास विधानसभा के बाहर कोई काम नहीं है, मनगढ़ंत, स्वनिर्मित और निराधार है। पार्टी विधायक दल के नेता देवव्रत सैकिया के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह सीएक को भविष्य में विपक्ष के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी न करने की सलाह दें। वहीं, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के आरोप को दरकिनार करते हुए कहा कि मैंने जो कहा वह संविधान में है।