सीनियर आर्मी ऑफिसर ने कहा- मेक इन इंडिया, अन्य परियोजनाओं के लिए नहीं है पैसे

केन्द्र सरकार की तरफ से पर्याप्त फंड नहीं मिलने के चलते सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में उसकी उम्मीदों को झटका लगा है। पिछले साल तत्कालीन आर्मी के वाइस चीफ ने संसदीय समिति से कहा था कि फंड के अभाव के चलते वह खरीद परियोजनाओं को भी नहीं कर पा रहे हैं।

सेना में फंड की कमी का मुद्दा ऐसे वक्त पर सामने आया है जब सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को अपने कर्मचारियों को वेतन देने लिए लोन लेना पड़ा था। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अंबु ने कहा- सेना के लिए बजट आवंटन में मामूली बढ़ोत्तरी ने सभी उम्मीदों को चूर-चूर कर दिया।

स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की अध्यक्षता करनेवाले बीजेपी सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा- साल 2018-19 में सेना के आधुनिकीकरण के लिए किए गए बजट का आवंटन पर्याप्त नहीं था। हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तत्कालीन वाइस चीफ आर्मी की इन बातों से वह सहमत नहीं है। आगे कहा गया कि वह कई वर्ष पहले होता था जब सेना की तरफ से फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता था।

स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि आधुनिकीकरण के लिए तीनों सेनाओं की तरफ से अनुमानित जरुरत 1,32,212.34 करोड़ की थी। लेकिन पिछले साल सिर्फ 86,488.01 करोड़ रुपये ही आवंटित किए जा सके।

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