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आम्रपाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, बिल्डर के साथ अफसर भी जेल जाएंगे

Amrapali builder told by SC to return investors money (File Pic)

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को घर खरीदारों को बड़ी राहत दी। अदालत ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह आम्रपाली में फ्लैट खरीदने वालों की रजिस्ट्री तुरंत शुरू कराएं। साथ ही सख्त तेवर अपनाते हुए नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को चेताया कि देरी करने पर बिल्डरों की तरह उन्हें भी जेल भेजा जा सकता है।

शीर्ष न्यायालय ने प्राधिकरण के अफसरों को आगाह किया कि फ्लैट खरीदारों को कब्जा देने में उनकी तरफ से कतई देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा अगर आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो प्राधिकरणों में दस वर्ष से अधिक समय से तैनात अफसरों के लिए मुश्किल हो जाएगी।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस मामले में दोनों प्राधिकरणों के अधिकारियों को एक महीने के भीतर त्रिपक्षीय समझौते पर अमल कराने का आदेश दिया। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में लोग फ्लैट में रहने लगे हैं लेकिन एनओसी न मिलने से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है।

विशेष प्रकोष्ठ बना : प्राधिकरण के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि आम्रपाली में फ्लैट खरीदारों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाया जा चुका है। साथ ही यह जानकारी भी दी कि अदालत के आदेश का पालन करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। शीर्ष न्यायालय ने इससे पहले 23 जुलाई को आम्रपाली समूह के लाइसेंस को रद्द करते हुए सार्वजनिक उपक्रम एनबीसीसी को सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नियुक्त किया था। मालिकाना हक मिलेगा  

* 08 परियोजनाएं हैं जिनमें खरीदार रहने लगे हैं।
* 10 हजार फ्लैट की रजिस्ट्री होनी बाकी है।
* 42हजार फ्लैट लोगों ने बुक करा रखे  हैं आम्रपाली में।

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  • Web Title:Amrapali Projects Supreme Court Warn Builder Noida Autority