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केंद्रीय गृहमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद अमित शाह ने किया ये ट्वीट

 amit shah take charge new home minister of the country

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को केन्द्रीय गृहमंत्री के रूप में पदभार संभाला। भाजपा नीत राजग की लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड जीत के बाद 30 मई को उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। नॉर्थ ब्लॉक में केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गाबा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शाह का स्वागत किया। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय से जुड़े तमाम मुद्दों और विषयों को समझने के लिए गृहमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। नव-नियुक्त गृह राज्य मंत्रियों जी. के. रेड्डी और नित्यानंद राय ने भी शनिवार को पदभार संभाला।

आज भारत के गृह मंत्री के रूप में पदभार संभाला। मुझ पर विश्वास प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। देश की सुरक्षा और देशवासियों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मोदी जी के नेतृत्व मैं इसको पूर्ण करने का हर सम्भव प्रयास करूंगा।

शाह ताकतवर: गृहमंत्री का दायित्व मिलने के साथ ही अमित शाह सरकार में बेहद ताकतवर मंत्री बनकर उभरे हैं। अमूमन गृह मंत्रालय सरकार में नंबर दो की हैसियत वाले मंत्री को दिया जाता रहा है। अटल जी की सरकार में लालकृष्ण आडवाणी गृहमंत्री रहे। मुरली मनोहर जोशी को भी 13 दिन की सरकार में यह जिम्मा दिया गया था। हालांकि नंबर दो कौन, इसका जवाब अगर वरिष्ठता क्रम के लिहाज से मिलना है तो अभी भी राजनाथ सिंह मंत्रियों की वरिष्ठता सूची में नंबर दो पर हैं। 

कई अपवाद भी रहे: कई अपवाद रहे भी रहे हैं जब नंबर दो मंत्री को अलग-अलग दायित्व दिए गए। यह सरकार की प्राथमिकता के आधार पर तय होता रहा है। यूपीए सरकार में नंबर दो रहे प्रणब मुखर्जी के पास वित्त, विदेश और रक्षा मंत्रालयों का दायित्व रहा। वे हमेशा व्यावहारिक रूप से नंबर दो मंत्री और यूपीए सरकार के संकटमोचन बने रहे।

मोदी-शाह की केमिस्ट्री शानदार रही है। इस जोड़ी को सही मायने में भाजपा का विस्तार पूरे देश में करने का अहम किरदार माना जाता है। शाह के गृहमंत्रालय में आने के बाद धारा 370, 35 ए जैसे वैचारिक रूप से भाजपा व संघ के अहम मुद्दों पर सरकार के ज्यादा कठोर रुख की उम्मीद की जा रही है।

कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा वैसे सभी विभाग को जो किसी को भी आवंटित नहीं किए गए हैं वे प्रधानमंत्री के पास रहेंगे।
 

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