हवाई अड्डों पर स्वचालित एक्स-रे ट्रे रिटर्न प्रणाली लागू होगी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और आप्रवासन प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने स्वचालित एक्स-रे ट्रे प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी राज्य मुख्यालयों पर क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बुधवार को प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और आप्रवासन प्रणाली की समीक्षा की। इस दौरान शाह ने सभी हवाईअड्डों पर चरणबद्ध तरीके से स्वचालित एक्स-रे ट्रे प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। स्वचालित एक्स-रे ट्रे रिटर्न प्रणाली एक उन्नत तकनीक है जो मुख्य रूप से हवाई अड्डों पर उपयोग की जाती है। यह प्रणाली यात्रियों को सामान जांच के लिए ट्रे उपलब्ध कराने, उसकी स्कैनिंग करने और खाली ट्रे को वापस शुरुआती बिंदु पर खुद ही पहुंचाती है।
यात्री सुविधा की समीक्षा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जेवर और अगरतला हवाईअड्डे पर अधिकृत आप्रवासन चौकी जल्द शुरू हों। वर्ष 2027 तक सभी राज्य मुख्यालयों पर क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफ़आरआरओ) शुरू किए जाएं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय टिकट बुकिंग होने पर संबंधित यात्री को फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन- ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (एफटीआई -टीटीपी) पर पंजीकरण कर व्हाट्सऐप पर सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएं। पीक सीजन में यात्रियों को होने वाले विलंब में कमी लाने के लिए अध्ययन कराने के भी निर्देश दिए।
सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन
बैठक में शाह ने कहा कि हवाईअड्डे में प्रवेश के लिए एंट्री लेन, चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच लेन और आप्रवासन काउंटर के बीच पारस्परिक समन्वय हो ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि यात्री-सुविधा बढ़ाने और वाणिज्यिक क्षेत्र को निर्धारित मानक में रखने के लिए 21 प्रक्रियाधीन तथा शेष 41 हवाईअड्डों को विकसित करने के लिए पैसेंजर ट्रैफिक के अनुसार प्राथमिकता तय की जाए। अगले दो वर्षों में यह कार्य पूरा किया जाए।
आप्रवासन प्रणाली के सुधार
शाह ने कहा, नागरिक विमानन मंत्रालय पैसेंजर और एयर ट्रैफिक के आधार पर सभी हवाईअड्डों के लिए एरोब्रिज की संख्या संबंधी मानदंड तय करे। बैगेज ड्रॉप की सुविधा प्रमुख 16 हवाई अड्डों के अलावा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी उपलब्ध हो। एक्स-रे स्क्रीनिंग के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता में कोई कमी न हो।
बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आसूचना (खुफिया) ब्यूरो के निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए।