हवाई अड्डों पर स्वचालित एक्स-रे ट्रे रिटर्न प्रणाली लागू होगी

नोट ... पहले यह खबर एजेंसी से जारी की गई थी। उसके स्थान पर इस कॉपी का इस्तेमाल करें। - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की

यात्री सुविधा और सुरक्षा समीक्षा

- जेवर और अगरतला में आप्रवासन जांच चौकियां जल्द शुरू करने के निर्देश

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बुधवार को प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और आप्रवासन प्रणाली की समीक्षा की। इस दौरान शाह ने सभी हवाईअड्डों पर चरणबद्ध तरीके से स्वचालित एक्स-रे ट्रे प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए।

आप्रवासन चौकियां और एफआरआरओ

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जेवर और अगरतला हवाईअड्डे पर अधिकृत आप्रवासन चौकी जल्द शुरू हों। वर्ष 2027 तक सभी राज्य मुख्यालयों पर क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफ़आरआरओ) शुरू किए जाएं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय टिकट बुकिंग होने पर संबंधित यात्री को फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन- ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (एफटीआई -टीटीपी) पर पंजीकरण कर व्हाट्सऐप पर सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएं। पीक सीजन में यात्रियों को होने वाले विलंब में कमी लाने के लिए अध्ययन कराने के भी निर्देश दिए।

प्रमुख बिंदु और कार्य योजना

बैठक में शाह ने कहा कि हवाईअड्डे में प्रवेश के लिए एंट्री लेन, चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच लेन और आप्रवासन काउंटर के बीच पारस्परिक समन्वय हो ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि यात्री-सुविधा बढ़ाने और वाणिज्यिक क्षेत्र को निर्धारित मानक में रखने के लिए 21 प्रक्रियाधीन तथा शेष 41 हवाईअड्डों को विकसित करने के लिए पैसेंजर ट्रैफिक के अनुसार प्राथमिकता तय की जाए। अगले दो वर्षों में यह कार्य पूरा किया जाए।

एरोब्रिज और बैगेज ड्रॉप सुविधा

शाह ने कहा, नागरिक विमानन मंत्रालय पैसेंजर और एयर ट्रैफिक के आधार पर सभी हवाईअड्डों के लिए एरोब्रिज की संख्या संबंधी मानदंड तय करे। बैगेज ड्रॉप की सुविधा प्रमुख 16 हवाई अड्डों के अलावा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी उपलब्ध हो। एक्स-रे स्क्रीनिंग के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता में कोई कमी न हो।

बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आसूचना (खुफिया) ब्यूरो के निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक, भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण सहित गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए।