सरकारी वकील बार चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं, सरकार करे विचार
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति और कार्य प्रणाली के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। सरकार को विचार करना होगा कि पद पर रहते सरकारी वकील बार एसोसिएशन या बार काउंसिल का चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, और निर्णय से पहले संबंधित पक्षों से परामर्श करना होगा। चयन पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और योग्यता आधारित हो। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति नियुक्त न हों, महिला अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर विचार हो तथा राज्य के खिलाफ पैरवी के लिए एनओसी जरूरी हो।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य विधि अधिकारियों (सरकारी वकीलों) की नियुक्ति और कार्य प्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को यह विचार करने का निर्देश दिया है कि पद पर रहते हुए, कोई सरकारी वकील बार एसोसिएशन अथवा बार काउंसिल का चुनाव लड़ सकता हैं या नहीं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले बार, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल और सरकारी वकीलों समेत सभी संबंधित पक्षों से परामर्श किया जाए। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति से पूर्व मुकदमों के कार्यभार के आधार पर उनकी वास्तविक जरूरत का उचित आकलन किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ हो तथा नियुक्तियां योग्यता, अनुभव, दक्षता, ईमानदारी, आचरण और पद के लिए उपयुक्तता के आधार पर की जाएं। पीठ ने शासकीय अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता तथा दीवानी और आपराधिक मामलों के ब्रीफ होल्डरों की नियुक्ति के संबंध में आठ बिंदुओं वाले दिशा-निर्देश तय किए हैं।
नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता पर जोर
कोर्ट ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि अथवा अवांछनीय आचरण वाले व्यक्ति को राज्य विधि अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। कानून की अनुमति की सीमा तक इसकी जानकारी सार्वजनिक भी की जानी चाहिए। खंडपीठ ने राज्य सरकार को उपलब्धता के आधार पर महिला अधिवक्ताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर भी विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि किसी सरकारी वकील के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने अथवा आपराधिक मामला दर्ज किए जाने पर उसकी प्रति तत्काल महाधिवक्ता को भेजी जाए। महाधिवक्ता को मामले में पेशेवर ईमानदारी और न्याय प्रशासन के मानकों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।
आचरण और एनओसी से जुड़े निर्देश
कोर्ट ने राज्य के खिलाफ किसी निजी पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले राज्य विधि अधिकारी के लिए सक्षम प्राधिकारी से एनओसी लेना अनिवार्य किया है। एनओसी वकालतनामे के साथ दाखिल करनी होगी। हालांकि यह शर्त ब्रीफ होल्डरों पर लागू नहीं होगी। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके द्वारा की गई टिप्पणियों और जारी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पहले से की गई राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्तियों को प्रभावित करना नहीं है। ये निर्देश भविष्य में होने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से दिए गए हैं।

