बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी 2010 के आधार पर NPR की मांग, जगन सरकार लाएगी प्रस्ताव

बिहार सरकार के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार भी 2010 के आधार पर ही एनपीआर तैयार करवाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने जा रही है। इसके लिए विधानसभा में जन सरकार के द्वारा प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। इससे पहले बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था।

जगन सरकार राज्य विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्ताव पारित करेगी, जिसमें केन्द्र से 2010 के प्रारूप में ही राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) तैयार करने का अनुरोध किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को ट्वीट कर वाईएसआर कांग्रेस का एनपीआर पर रुख स्पष्ट किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 'एनपीआर में प्रस्तावित कुछ सवाल अल्पसंख्यकों के दिमाग में संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। हमारी पार्टी के भीतर पूर्ण विचार-विमर्श करने के बाद, हमने केन्द्र सरकार से 2010 की शर्तां को ही रखने का अनुरोध करने का निर्णय किया है।'

जगन मोहन रेड्डी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'इस संबंध में हम आगामी विधानसभा सत्र में एक प्रस्ताव भी लाएंगे।'