पीएम-आरकेवीवाई की स्वीकृत योजनाओं में लाएं तेजी : कृषि निदेशक
कृषि निदेशक ने की योजनाओं की समीक्षा, एक सप्ताह में डीपीआर तैयार करने का निर्देश, जमीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत झारखंड में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने कृषि निदेशालय में शुक्रवार को योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों और संस्थानों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक सप्ताह में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराएं। तैयार डीपीआर की तकनीकी जांच पूरी कराने के बाद उसे कृषि निदेशालय को आगामी सप्ताह में निश्चित रूप से उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों को स्वीकृत अवयवों के लिए राशि का आवंटन किए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए。
ई-हस्ताक्षर और जिला स्तर पर मैपिंग जल्द पूरी करें
कृषि निदेशक ने कहा कि जिन मामलों में ई-हस्ताक्षर अब तक नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी तत्काल पूरा करा लिया जाए। उन्होंने इसके लिए तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को संबंधित विभागीय तकनीकी व्यवस्था से संपर्क स्थापित करने की हिदायत दी। सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं संस्थानों को अपने-अपने जिलों की स्वीकृत योजनाओं की मैपिंग का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इससे योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए जमीन की उपलब्धता में समस्या आ रही है तो संबंधित जिले के उपयुक्त एवं अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी से संपर्क स्थापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।


