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आपका सिम आधार से लिंक या नहीं, SMS से मिलेगी ये सूचना, जानें क्या है प्रॉसेस

aadhar link with mobile number

आधार से  ग्राहकों के कितने और कौन से मोबाइल सिम लिंक हैं, इसकी सूचना एसएमएस के जरिये मिल सकेगी। एयरटेल और भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने शुक्रवार से अपने ग्राहकों के लिए यह सुविधा शुरू की है। जल्द ही इस व्यवस्था को अन्य दूरसंचार कंपनियां भी लागू करेंगी। 

दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने गत 5 मार्च को इस संबंध में दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी किया था। यूआईडीएआई का मानना है कि इस पहल से सिम के अनाधिकृत इस्तेमाल की आशंकाएं दूर की जा सकेंगी। दरअसल, प्राधिकरण के समक्ष इस तरह की घटनाएं आई हैं कि कुछ खुदरा विक्रेता, ऑपरेटर और दूरसंचार कंपनियों के एजेंट नये सिम जारी करने, नंबरों का पुनर्सत्यापन करने के लिए आधार का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे इसके माध्यम से दूसरे व्यक्त को सिम जारी कर रहे हैं या दूसरे का सत्यापन कर रहे हैं। प्राधिकरण का मानना है कि सभी दूरसंचार कंपनियों द्वारा एसएमएस के जरिये यह सुविधा दिए जाने पर अवैध और अनाधिकृत नंबर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लिहाजा सभी दूरसंचार कंपनियों को प्राधिकरण ने 15 मार्च तक अपने ग्राहकों को यह सेवा देने का निर्देश दिया था।  

ऐसे मिलेगी जानकारी

आधार से लिंक मोबाइल सिम के बारे में जानने के लिए आपको दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर एसएमएस भेजना होगा। हालांकि आइडिया वोडाफोन और रिलायंस जियो के ग्राहकों को यह सुविधा अगले तीन-चार दिन में मिल पाएगी। तीनों कंपनियां 19 मार्च से इस सेवा की शुरुआत करेंगी। लेकिन एयरटेल, बीएसएनएल ने यह सेवा चुनिंदा सर्किल में शुरू कर दी है, जो जल्द पूरे देश में मिलने लगेगी। एयरटेल के ग्राहकों को 121 नंबर पर एडीसीएचके लिखकर भेजना होगा जबकि बीएसएनएल ग्राहकों को एएलआईटीएस लिखकर 53734 पर भेजना होगा। 

प्राधिकरण ने किया था आगाह

प्राधिकरण ने अपने निर्देश में दूरसंचार कंपनियों को आगाह किया था कि वे सुनिश्चित करें कि उनके खुदरा विक्रेता या एजेंट किसी तरह की गड़बड़ी नहीं कर सके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक आधार से जोड़ने की अवधि को संविधान पीठ का फैसला आने तक के लिए बढ़ा दिया था। यह आदेश अदालत ने उस समय दिया जब केंद्र ने उसे सूचित किया कि वह सभी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की 31 मार्च की समय सीमा आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

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