क्या 8वां वेतन आयोग होने वाला है लागू? कहां तक पहुंची प्रक्रिया, सरकार ने संसद में बताया
8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जाना है। आमतौर पर, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है।
क्या आठवां वेतन आयोग लागू होने वाला है? केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को इस बारे में राज्यसभा में अपडेट दिया गया। सरकार ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए उसे 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान में आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 में 2 आवेदन मिल चुके हैं। फिलहाल, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव (आयोग के गठन का) विचाराधीन नहीं है।'
आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जाना है। आमतौर पर, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। इस तरह साफ है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। यह देखना होगा कि इस मामले को लेकर मिले प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कब विचार किया जाता है।
सरकारी बैंकों को लेकर भी अहम जानकारी
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में सरकारी बैंकों को लेकर भी अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों के विदेशों में स्थित शाखाओं में कमी आई है, लेकिन प्रतिनिधि कार्यालयों और संयुक्त उपक्रमों के साथ कुल मिलाकर इसमें वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 में सरकारी बैंकों के विदेशों में 168 शाखाएं थी जिनकी संख्या 2023 में घटकर 99 रह गईं। हालांकि, प्रतिनिधि कार्यालय और संयुक्त उपक्रम के साथ कुल मिलाकर 2023 में 644 शाखाएं हो गईं जबकि 2014 में यह संख्या 560 थी। उन्होंने कहा कि बैंकों को कहां शाखा खोलना है और कहां बंद करना यह निर्णय उसको अपने कारोबार को ध्यान में रखते हुए लेना होता है।
