मोदी@ 3 साल: नोटबंदी में 23 हजार करोड़ के कालेधन का हुआ खुलासा

केंद्र सरकार ने नोटबंदी और कर ढांचे में सुधार से जुड़ी जीएसटी प्रणाली के जरिये भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया। तीन सालों में आर्थिक विकास की रफ्तार 7% के करीब बनी रही है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई काबू में रखना और विकास दर को 8-9 प्रतिशत पर ले जाने का लक्ष्य सरकार के शेष कार्यकाल की अहम चुनौती होगी।

सरकार का मानना है एक देश-एक कर वाले जीएसटी से कर चोरी रुकेगी और कई आवश्यक वस्तुओं के दाम घटेंगे। सरल कर ढांचे से उत्पीड़न और कानूनी केस भी कम होंगे। मानसून और वैश्विक ढांचे को देखते हुए वित्तीय वर्ष की अवधि भी 1 अप्रैल से 31 मार्च की जगह 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करने की तैयारी दिखाती है कि सरकार आर्थिक सुधारों को लेकर कितनी चिंतित है।

केंद्र ने आर्थिक योजनाएं लागू करने में अहम सरकारी बैंकों का ढांचा मजबूत करने और उनकी स्वायत्तता-जवाबदेही के लिए भी कदम उठाए हैं। स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों का विलय बड़ा फैसला रहा। बैंकों के डूबते कर्ज से निपटने की दिशा में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव का अध्यादेश आया ताकि रिजर्व बैंक ज्यादा स्वायत्तता से निर्णय ले सके। रेल बजट का आम बजट में विलय के साथ बजट को 1 फरवरी को पेश करने का फैसला किया गया, ताकि बजटीय औपचारिकताएं जल्द पूरी हो सकें।

केंद्र के तीन अहम बदलाव

• केंद्र सरकार ने कालाबाजारी खत्म करने के लिए 64 विभागों की 533 योजनाओं को नकद सब्सिडी हस्तांतरण में लाने का फैसला किया है।
• सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव कर बैंकों के कर्ज की वसूली और निपटारे के मामले में रिजर्व बैंक को अधिकार दिए हैं। देश में बैंकों का करीब आठ लाख करोड़ का कर्ज फंसा है।
• बेनामी संपत्ति संशोधित कानून 1 नवंबर 2016 से लागू हुआ। इसमें बेनामी संपत्तियों को जब्त करने, जुर्माने के साथ 7 साल कैद का भी प्रावधान है।

डिजिटल लेनदेन

• 25 करोड़ जनधन खातों में सीधे सरकारी सब्सिडी देना शुरू
• 1.25 करोड़ लोग भीम एप, आधार पे और यूपीआई से
• 2025 तक नकद लेनदेन को 50% तक लाने का लक्ष्य
• 02 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन गैरकानूनी

कृषि क्षेत्र

• 2.69 करोड़ किसान फसल बीमा योजनाओं के दायरे में 2016 तक 
• 06 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे मार्च 2017 तक
• 10 फीसदी यूरिया की खपत कम हुई नीम लेपित यूरिया के निर्णय से
• 20 लाख टन का बफर स्टॉक दालों का, किसानों को सही दाम मिले