DA Image
25 जनवरी, 2020|7:40|IST

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

रेप मामलों के लिए खुलेंगे 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट, बच्चियों के साथ रेप के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में

ravishankar prasad

केंद्रीय कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में हो रहीं रेप की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। रेप के मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए देशभर में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने विशेष पहल की है। वे रविवार को मुजफ्फरपुर के अखाड़ाघाट में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे।

केंद्रीय मंत्री ने मीडियाकर्मियों से कहा कि देश में 400 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सहमति भी बन गई है। इसके लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। फिलहाल, देशभर में 107 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की निगरानी में बच्चियों के साथ रेप के मामलों की सुनवाई होगी। इसके लिए देश के मुख्य न्यायाधीश से बातचीत हुई है। इसके लिए वे खुद भी हाईकोर्ट के जजों व राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखेंगे।

उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ रेप के मामलों की जांच दो माह में पूरी करने के लिए कानून बना है और इसे सख्ती से लागू करने के लिए मुख्यमंत्रियों से बात की जा रही है। पुलिस को दो माह में जांच पूरी करनी है। बच्चियों के साथ रेप के मामले में स्पीडी ट्रायल व फांसी का प्रावधान है। उन्होंने हाईकोर्ट के जजों के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि बच्चियों के साथ रेप के मामले में दोषियों को शीघ्र सजा दिलायी जाए। इसके लिए केंद्र सरकार व विधि मंत्रालय विशेष पहल कर रहा है।

ऐलान
* उच्चतम न्यायालय की निगरानी में फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी बच्चियों के साथ रेप के मामलों की सुनवाई।
* रविशंकर प्रसाद बोले, कानून सख्ती से लागू करने को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की जा रही है।

04 सौ फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में बन चुकी है सहमति।
90 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत, अभी 107 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत। 

  • Hindi News से जुड़े ताजा अपडेट के लिए हमें पर लाइक और पर फॉलो करें।
  • Web Title:1023 Fast track court Will Open For Rape Cases Says Ravi Shankar Prasad