10 percent reservation for economically weaker upper caste sections bill in Lok Sabha Know about everything - सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश, जानें क्या लिखा है इसमें DA Image

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सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश, जानें क्या लिखा है इसमें

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सामान्य वर्ग में पिछड़ों को 10 प्रतिशत तक आरक्षण (Reservation) देने के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा (Loksabha) में पेश कर दिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत (Thawar Chand Gehlot) ने 124वां संविधान संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखा। 

गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण पर संविधान संशोधन का समर्थन करेगी BSP

विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों में लिखा गया है कि अभी आर्थिक रूप से कमजोर लोग बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश तथा सरकारी नौकरियों से वंचित हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। यदि वे सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के विशेष मानकों को पूरा नहीं करते तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण के भी पात्र नहीं होते। 

सवर्णों को 10% आरक्षण, जानें कौन होंगे वो सवर्ण और क्या होंगी शर्तें

इस विधेयक में लिखा है 'यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उच्च शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में उचित अवसर मिले, संविधान में संशोधन का फैसला किया गया है।' 10 फीसदी आरक्षण सिर्फ उन सवर्णों को लिए है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है। जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है।

सवर्ण वर्गों को 10% आरक्षणःलाभ उठाने के लिए देने होंगे ये जरूरी कागजात

आरक्षण के दायरे आएंगे ये सवर्ण

-सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए

-कृषि योग्य भूमि 5 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए

-घर 1000 स्क्वायर फीट जमीन से कम में होना चाहिए

-निगम में आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम होना चाहिए

-निगम से बाहर के प्लॉट 209 यार्ड से कम होने चाहिए

उच्च जाति के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर तेजस्वी ने उठाए सवाल 

संविधान में संशोधन के बाद मिलेगा आरक्षण
10 फीसदी सवर्ण आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलेगा जिसके लिए संविधा में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था अभी नहीं है। आरक्षण को व्यवस्था में लाने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव के बाद ही यह आरक्षण लागू किया जा सकेगा।

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