नागरिक ही बाहर हो गए तो किस काम का SIR? हाईकोर्ट ने EC से पूछे तीखे सवाल
गोवा में SIR को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि अगर भारतीय नागरिक ही वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएं तो इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। कोर्ट ने फॉर्म 6, फॉर्म 8 और एन्यूमरेशन फॉर्म को लेकर भी सवाल उठाए।

गोवा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कई अहम सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने खास तौर पर इस बात पर सवाल उठाया कि अगर SIR की प्रक्रिया में भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची से बाहर हो जाते हैं, तो इस पूरी कवायद का उद्देश्य क्या रह जाता है।
मामला परेश सालगांवकर और उनके परिवार के पांच सदस्यों से जुड़ा है। भारतीय नागरिक होने के बावजूद उनका नाम गोवा की मतदाता सूची से हटा दिया गया। परिवार ने पता बदलने के लिए फॉर्म 8 भी जमा किया था।
‘अगर नागरिक ही बाहर हो जाएं तो SIR का उद्देश्य क्या है?’
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसांडेकर की दो सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि संवैधानिक रूप से उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों के नाम हों।
कोर्ट ने सवाल किया कि अगर SIR की प्रक्रिया में भारतीय नागरिक ही सूची से बाहर हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। कोर्ट ने कहा कि SIR का आधार यह पता लगाना होना चाहिए कि मतदाता भारतीय नागरिक है या नहीं। इसका उद्देश्य केवल यह देखना नहीं होना चाहिए कि मतदाता किसी खास स्थान पर मौजूद है या नहीं।
कोर्ट ने ‘Catch-22’ की स्थिति पर जताई चिंता
हाईकोर्ट ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 21 का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर देखा जाना चाहिए, न कि केवल ड्राफ्ट सूची के आधार पर। वरना मतदाता के पास अपनी स्थिति सुधारने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जिसे ‘Catch-22 situation’ कहा जा सकता है। Catch-22 एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई भी रास्ता चुनने पर समस्या ही होती है।
परिवार को नाम हटाने से पहले नोटिस दिया गया था?
कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि क्या परिवार के नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले उन्हें नोटिस दिया गया था। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील गौरीश अग्नि ने बताया कि हर स्तर पर नोटिस बोर्ड पर नोटिस प्रकाशित किए गए थे, क्योंकि आयोग के पास मतदाताओं की नई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती थी।
फॉर्म 6 या फॉर्म 8 को लेकर भी सवाल
आयोग की ओर से कहा गया कि दिशानिर्देशों के मुताबिक जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हट गए थे और जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा था, उनके फॉर्म 8 पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।
आयोग के वकील ने कहा कि सालगांवकर नए हिस्से में नए मतदाता की तरह फॉर्म 6 भर सकते थे, क्योंकि SIR में ऐसा माना जाता है कि मतदाता सूची पूरी तरह नए सिरे से तैयार हो रही है।
इस पर पीठ ने कहा कि फॉर्म 8 का उद्देश्य उसी स्थान की ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपत्ति दर्ज कराकर मतदाता का नाम सही करना और शामिल कराना है। वहीं, कोर्ट के मुताबिक फॉर्म 6 का इस्तेमाल यह घोषित करने के लिए किया जाता है कि जिस जगह मतदाता रहता है, वहां उसका नाम नहीं है और उसे सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
‘फॉर्म 6 भरना गलत घोषणा होगी’
पीठ ने सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है और उसका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज था, तो उससे फॉर्म 6 में यह घोषणा कैसे कराई जा सकती है कि वह उस जगह नया मतदाता है।
कोर्ट ने कहा कि अगर वह फॉर्म 6 देता है तो यह गलत घोषणा होगी। वहीं, अगर वह पता बदलने के लिए फॉर्म 8 देता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता और उससे एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है। पीठ ने कहा कि देश के इतिहास में इस तरह के एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं रहे हैं।
‘कोई मतदाता इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा’
कोर्ट ने प्री-फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म में की जाने वाली घोषणा पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है, लेकिन उसका नाम पहले किसी दूसरी जगह दर्ज है, तो वह उस जगह शामिल किए जाने की घोषणा कैसे कर सकता है जहां वह रहता ही नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी घोषणा करने पर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है और यह एक गलत बयान होगा। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई मतदाता इस तरह के फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और उसे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से एन्यूमरेशन फॉर्म और फॉर्म से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है। इस मामले में सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।

