बजट भाषण से शशि थरूर भी हो गए निराश, बोले- बड़ी उम्मीद थी; केरल को कुछ नहीं मिला
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी मोदी सरकार के इस आम बजट पर निराशा जताते हुए कहा है कि इसमें केरल को कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि कम से कम केरल को ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा तो मिलना चाहिए था।

मोदी सरकार के कई फैसलों का खुलकर समर्थन करने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने भी इस बार के बजट भाषण पर निराशा जताई है। जब उनसे पत्रकारों ने बजट पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, जब वे लोग निराश हैं तो क्या हम लोग खुश हो सकते हैं क्या। उन्होंने कहा कि बजट के डीटेल बहुत कम मिले हैं। हमारे केरल में हमें ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद चाहिए। कहां है? हमारे यहां तो आयुर्वेद की बहुत लंबी परंपरा रही है। केरल फिशिंग हब होना चाहिए और इसका फायदा हमें मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा, भाषण में शिप रिपेयर को लेकर वाराणसी के बारे में कहा गया लेकिन केरल का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि डीटेल में देखना पड़ेगा। भाषण में तो केरल को कुछ नहीं मिला है। बता दें कि बजट भाषण में वित्त मंत्री ने केरल का नाम रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर को लेकर लिया था। केरल के अलावा तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है।
बजट से एक दिन पहले ही थरूर ने शनिवार को कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट में केरल से किए गए अपने वादों को पूरा करेगी, जिनमें राज्य में एम्स की स्थापना भी शामिल है। उन्होंने तटीय कटाव की समस्या से "युद्ध स्तर" पर निपटने की जरूरत पर भी जोर दिया था।
थरूर ने कहा था कि चीन जैसे किसी विदेशी देश को एक इंच जमीन के नुकसान पर भी "युद्ध" और "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे" जैसी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन समुद्र के कारण तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर हो रहे कटाव, जिसे उन्होंने "भारत माता" के हिस्सों का नुकसान बताया, को वैसी गंभीरता से नहीं लिया जाता।
उन्होंने कहा कि वह तटीय कटाव के मुद्दे को पिछले कई वर्षों से संसद में और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाते रहे हैं। थरूर ने संवाददाताओं से कहा, "केंद्र सरकार कहती है कि यह राज्य की जिम्मेदारी है, जबकि राज्य सरकार कहती है कि उसके पास इसके लिए धन नहीं है।" उन्होंने उम्मीद जताई थी कि केंद्रीय बजट में इस समस्या का समाधान निकलेगा।
थरूर ने कहा कि देश के सामने बेरोजगारी भी एक बड़ी चुनौती है और उन्हें आशा है कि बजट में इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। केरल में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना का वादा करीब 15 साल पहले किया गया था, लेकिन अब तक यह साकार नहीं हो पाया है।


