महाराष्ट्र में भीषण सूखे का संकट, मदद के लिए आगे आए IAS-IPS अधिकारी, देंगे अपनी सैलरी
कृषि पंपों के मौजूदा बिजली बिलों पर विशेष छूट दी जाएगी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों की परीक्षा फीस माफ कर दी गई है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

महाराष्ट्र के कई हिस्से इन दिनों गंभीर जल संकट और सूखे की मार झेल रहे हैं, जिसके चलते राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। इस संकट की घड़ी में किसानों की मदद के लिए प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि खुलकर सामने आए हैं। राज्य के वरिष्ठ आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों ने संकट से जूझ रहे किसानों की सहायता का फैसला किया है। इसके तहत सभी अधिकारी अक्टूबर 2026 के अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे। इस संबंध में अधिकारियों के संगठन की ओर से राज्य सरकार को आधिकारिक पत्र भी सौंप दिया गया है।
दूसरी ओर, जनप्रतिनिधि भी इस राहत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। चिपलून-संगमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शेखर निकम ने अपने एक महीने के मूल वेतन का चेक उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सौंप दिया है। वहीं, विधायक रोहित पवार ने सरकार से मांग की है कि सूखा प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर कम से कम 50,000 रुपये और कृषि मजदूरों को 25,000 रुपये की तत्काल सीधी वित्तीय सहायता दी जाए।
महाराष्ट्र सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग ने 14 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक तौर पर राज्य के 305 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया है। प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण रियायतों का ऐलान किया है।
सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को भू-राजस्व से पूरी तरह छूट दी जाएगी। किसानों के फसल ऋणों का पुनर्गठन किया जाएगा। सभी प्रकार के कृषि ऋणों की वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कृषि पंपों के मौजूदा बिजली बिलों पर विशेष छूट दी जाएगी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों की परीक्षा फीस माफ कर दी गई है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।


