भारत से भी तेज बढ़ेगी इस मुस्लिम देश की GDP, लगातार हो रहे हमले; पाकिस्तान कर रहा मदद
IMF के अनुमान के मुताबिक 2027 में सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था 7.9% की दर से बढ़ सकती है, जबकि भारत की ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। हूती विद्रोहियों के हमले, पाकिस्तान के साथ मक्का रक्षा समझौते की पूरी कहानी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के ताजा अनुमानों के अनुसार, मुस्लिम देश सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था ने जबर्दस्त रफ्तार पकड़ ली है। सऊदी विकास दर के मामले में भारत से भी आगे निकलने वाला है। एक तरफ जहां सऊदी अरब आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हो रहा है, वहीं यमन के हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों ने उसकी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान 'मक्का पैक्ट' के तहत सऊदी अरब में अपनी सेना तैनात कर रहा है।
सऊदी अरब की ग्रोथ का अनुमान 7.9% तक पहुंचा
मंगलवार को जारी IMF की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2027 के लिए सऊदी अरब की आर्थिक विकास दर (ग्रोथ रेट) 7.9% रहने का अनुमान है। इससे पहले जुलाई में यह अनुमान महज 5.5% था, जिसे अब काफी बढ़ा दिया गया है। इसकी तुलना में, 2027 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 7% रखा गया है। यानी अनुमान के मुताबिक सऊदी अरब की वृद्धि दर भारत से 0.9 प्रतिशत अंक अधिक हो सकती है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था भारत सहित दुनिया के सभी देशों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से विस्तार कर रही है। हालांकि, आर्थिक विकास दर की तुलना करते समय यह समझना जरूरी है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और उसकी विकास दर कितनी तेज है, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। ध्यान रहे- ये अनुमान हैं, वास्तविक वृद्धि दर नहीं।
भारत के लिए IMF ने 2026 की विकास दर का अनुमान भी जुलाई के 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। 2027 के लिए भी भारत की वृद्धि दर 7 फीसदी रहने का अनुमान है। IMF ने भारत के बेहतर प्रदर्शन के पीछे मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों और अनुकूल जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को प्रमुख कारण बताया है।
लेकिन इन आंकड़ों को समझने के लिए एक अहम बात जानना जरूरी है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था 2026 में 3.3 फीसदी सिकुड़ने का अनुमान है। इसके बाद 2027 में 7.9 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसलिए इसे केवल लगातार तेज होती अर्थव्यवस्था की कहानी के रूप में देखना सही नहीं होगा। इसमें मौजूदा गिरावट के बाद होने वाली रिकवरी की बड़ी भूमिका है।
आखिर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में इतनी तेजी आने की उम्मीद क्यों है?
सऊदी अरब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। उसकी अर्थव्यवस्था की दिशा पर तेल उत्पादन, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और निर्यात के रास्तों का सीधा असर पड़ता है।
इस समय मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने ऊर्जा उत्पादन और समुद्री व्यापार को प्रभावित किया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधाओं के कारण तेल और अन्य वस्तुओं की सप्लाई पर दबाव पड़ा है। इसका असर सऊदी अरब सहित खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं पर भी दिखाई दिया है।
IMF के अक्टूबर के अनुमान के मुताबिक, 2027 में सऊदी अरब की तेज रिकवरी की उम्मीद के पीछे ऊर्जा उत्पादन और निर्यात का फिर से बढ़ना तथा क्षेत्रीय व्यापार मार्गों का धीरे-धीरे सामान्य होना प्रमुख कारण हैं। रिपोर्ट के आधार में यह मानकर चला गया है कि युद्ध से पैदा हुई बाधाएं कम होंगी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही बहाल होगी।
इसका मतलब यह है कि यदि तेल उत्पादन और निर्यात में सुधार होता है, तो सऊदी अरब की आर्थिक गतिविधियों को दोबारा गति मिल सकती है। लेकिन अगर संघर्ष लंबा खिंचता है या व्यापारिक मार्गों पर रुकावटें बनी रहती हैं, तो विकास दर का यह अनुमान प्रभावित भी हो सकता है।
तेल के अलावा भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश
सऊदी अरब की आर्थिक रणनीति को समझने के लिए उसके विजन 2030 कार्यक्रम को जानना जरूरी है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को केवल तेल की कमाई पर निर्भर रहने से धीरे-धीरे बाहर निकालना है। सऊदी अरब पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, निजी निवेश, डिजिटल तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य गैर-तेल क्षेत्रों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। IMF की जुलाई 2026 की समीक्षा में भी आर्थिक विविधीकरण, निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी और श्रम बाजार में हुए बदलावों को महत्वपूर्ण बताया गया था।
आसान भाषा में समझें तो सऊदी अरब चाहता है कि उसकी कमाई का आधार केवल तेल न रहे। पर्यटन से लेकर नई तकनीक तक, दूसरे क्षेत्रों में भी कारोबार और रोजगार के अवसर पैदा हों।
आर्थिक संभावनाओं के बीच हूती विद्रोहियों के हमले क्यों बढ़ा रहे चिंता?
सऊदी अरब के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यमन के हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष है। मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के बीच हूती हमलों ने सऊदी अरब की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्किये और पाकिस्तान सऊदी अरब को हूती विद्रोहियों के खिलाफ सहायता दे रहे हैं।
मक्का रक्षा समझौता क्या है, जिससे पाकिस्तान भी जुड़ा है?
सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने 7 अगस्त 2026 को मक्का में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते का मूल सिद्धांत है कि तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होने को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे सामूहिक सुरक्षा और बाहरी हमले के खिलाफ साझा प्रतिरोध मजबूत करने वाला समझौता बताया है।

