सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर अब 9 जजों की पीठ करेगी फैसला, आ गई तारीख

Sabrimala Temple Case: सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर एक बार फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ 7 अप्रैल 2026 से इस मामले में सुनवाई शुरू करेगी। इस दौरान पीठ 7 अहम सवालों पर विचार करेगी, जिनके आधार पर यह तय होगा कि केरल के प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद का अंतिम समाधान क्या होना चाहिए। इस दौरान केंद्र सरकार महिलाओं के मंदिर में प्रवेश का विरोध करेगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने सोमवार को सभी पक्षों को 14 मार्च 2026 तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 10 फरवरी 2020 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जिन सात सवालों को तय किया जाना है, उनके जवाब के लिए सुनवाई जरूरी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वह समीक्षा याचिका का समर्थन कर रही है और महिलाओं के इस मंदिर में प्रवेश का विरोध करती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी दी।

कब होगी सुनवाई?

उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। 7 से 9 अप्रैल तक समीक्षा याचिकाकर्ताओं या उनका समर्थन करने वालों की दलीलें सुनी जाएंगी। वहीं 14 से 16 अप्रैल तक विरोधी पक्ष की दलीलें होंगी। 21 अप्रैल को जवाबी दलीलें और 22 अप्रैल तक अंतिम बहस पूरी की जाएगी।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट 9 जजों की पीठ धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा, अनुच्छेद 25 और 26 के अधिकारों का संबंध, समानता के अधिकार, संवैधानिक नैतिकता, धार्मिक संप्रदायों के अधिकार और यह सवाल कि क्या कोई बाहरी व्यक्ति जनहित याचिका के जरिए धार्मिक प्रथा को चुनौती दे सकता है, जैसे मुद्दों पर फैसला करेगी।

5 जजों की पीठ ने सुनाया था फैसला

मामला सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2018 के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें पांच जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से सभी आयु वर्ग की महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। इस फैसले के बाद केरल में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और कई समीक्षा याचिकाएं दाखिल की गईं। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिकाओं पर फैसला देते हुए मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। हालांकि कोरोना महामारी के कारण यह मामला लंबित हो गया था। अब 9 जजों की पीठ का फैसला ना केवल सबरीमला विवाद बल्कि दरगाह और मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश, गैर पारसी से विवाह करने वाली पारसी महिलाओं के अगियारी प्रवेश और दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित प्रथाओं जैसे अन्य मामलों को भी प्रभावित करेगा।