राजपाल यादव को सुप्रीम राहत, मध्यस्थता के लिए भेजा चेक बाउंस केस; 2 करोड़ चुकाए
राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में 2 करोड़ रुपये जमा किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता और शिकायतकर्ता कंपनी के बीच बकाया रकम के विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। जानें ‘अता पता लापता’ फिल्म से जुड़े इस मामले में अब तक क्या हुआ।

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अभिनेता की ओर से 2 करोड़ रुपये जमा किए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने बकाया रकम के भुगतान को लेकर विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों से आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिश करने को कहा है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में मामले को सुलझाने की संभावनाएं तलाशें। इतना ही नहीं, अदालत ने राजपाल यादव को विदेश में पेशेवर काम के सिलसिले में यात्रा करने के लिए अपना पासपोर्ट जारी कराने की अनुमति मांगने की छूट भी दी है। इस पर ट्रायल कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तें लागू रहेंगी।
पुश्तैनी संपत्ति बेचकर रकम चुकाने पर राजी थे राजपाल
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गौर किया कि राजपाल यादव ने बकाया रकम चुकाने के लिए अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचने पर सहमति जताई थी। अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि अभिनेता को इस मामले से छुटकारा पाने के लिए अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचने की नौबत आए।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता कंपनी से कहा कि जब 2 करोड़ रुपये कोर्ट के पास जमा हैं, तो उसे भी उचित रुख अपनाते हुए विवाद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। राजपाल यादव की ओर से पेश वकील विक्रांत ने कोर्ट को बताया कि अभिनेता ने रकम का इंतजाम करने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी है।
अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मामले के गुण-दोष के आधार पर भी सुनवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। राजपाल यादव और शिकायतकर्ता कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश वकील मध्यस्थता के लिए सहमत हो गए।
विदेश में काम के लिए पासपोर्ट जारी करने का आदेश
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से पासपोर्ट जारी करने की मांग भी उठाई गई। उनके वकील ने कहा कि अभिनेता को विदेश में अपने पेशेवर काम के सिलसिले में यात्रा करनी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को राजपाल यादव का पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि, यह राहत ट्रायल कोर्ट की ओर से लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन होगी। अभिनेता इन शर्तों का पालन करने के बाद ही विदेश यात्रा कर सकेंगे। भारत लौटने के बाद उन्हें ट्रायल कोर्ट को इसकी जानकारी भी देनी होगी।
2 करोड़ रुपये जमा करने का दिया था प्रस्ताव
राजपाल यादव ने 7 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 1.15 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट जमा किए थे। उस समय उनके वकील ने बताया था कि उनकी संपत्ति के एक संभावित खरीदार की ओर से 85 लाख रुपये और जमा किए जाएंगे। इस तरह कुल 2 करोड़ रुपये जमा करने की बात कही गई थी।
अभिनेता ने शेष रकम अपनी संपत्ति बेचकर जुटाने का प्रस्ताव भी दिया था। अदालत ने पिछली सुनवाई में बकाया रकम चुकाने के लिए एक समय-सारिणी तय करने की बात कही थी। हालांकि, 2 करोड़ रुपये जमा किए जाने के बाद पीठ ने शेष रकम को लेकर विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का निर्देश दिया।
2012 की फिल्म से जुड़ा है चेक बाउंस का मामला
यह मामला राजपाल यादव की 2012 में आई फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए लिए गए कर्ज से जुड़ा है। खबर के मुताबिक, अभिनेता और उनकी पत्नी को मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की निजी कंपनी से फिल्म के निर्माण के सिलसिले में 5 करोड़ रुपये मिले थे।
फिल्म तय समयसीमा में पूरी नहीं हो पाने के कारण दोनों पक्षों के बीच चार समझौते हुए। तीसरे समझौते के तहत राजपाल यादव ने कंपनी को सुरक्षा के तौर पर आठ चेक दिए थे। बाद में तीसरे समझौते की जगह 21 अप्रैल 2013 को एक चौथा समझौता हुआ, जिसे सहमति समझौते के रूप में बताया गया।
राजपाल यादव की याचिका के मुताबिक, इस समझौते में पहले दिए गए आठ सुरक्षा चेक लौटाने और उनकी जगह 10-10 करोड़ रुपये के चार नए चेक जारी करने की बात थी। अभिनेता का आरोप है कि कंपनी ने पुराने आठ चेक वापस नहीं किए और उनमें से सात को बैंक में पेश कर दिया। ये चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद अभिनेता और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं।
पहले छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी
मई 2024 में एक सत्र अदालत ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके वकील की ओर से विवाद सुलझाने का भरोसा दिए जाने पर सजा निलंबित कर दी थी। मामला दिल्ली हाई कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र भी भेजा गया था।
हालांकि, हाई कोर्ट ने बाद में कहा कि बार-बार आश्वासन दिए जाने और समझौते के लिए कई बार समय मांगे जाने के बावजूद अभिनेता ने वादा की गई रकम जमा नहीं की। इसमें 2.5 करोड़ रुपये भी शामिल थे, जिन्हें किस्तों में चुकाने की अनुमति मांगी गई थी।
फरवरी 2026 में हाईकोर्ट ने पहले के आदेशों का पालन नहीं करने पर राजपाल यादव को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। समय बढ़ाने की उनकी याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने 5 फरवरी को आत्मसमर्पण कर दिया। शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर अंतरिम रोक दी थी।
हालांकि, बाद में कई बार आश्वासन देने के बावजूद शेष रकम जमा नहीं करने पर अदालत ने उन्हें तीन महीने की कैद की सजा सुनाई। राजपाल यादव ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
पुराने चेक को लेकर भी उठाया गया था सवाल
राजपाल यादव की याचिका में दलील दी गई है कि बाद में हुए सहमति समझौते के कारण पहले जारी किए गए चेक अमान्य हो गए थे। ऐसे में उन चेक के आधार पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज शिकायतें सुनवाई योग्य नहीं थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को उन्हें 9 सितंबर तक रकम जमा करने की शर्त पर आत्मसमर्पण से छूट दी थी। 15 सितंबर को अदालत ने दो सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए 5 अक्टूबर तक रकम जमा करने को कहा था।
इसके बाद अभिनेता ने 2 करोड़ रुपये तत्काल जमा करने और शेष रकम संपत्ति बेचकर चुकाने का प्रस्ताव रखा। अब 2 करोड़ रुपये जमा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बकाया रकम को लेकर विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है।


