PoK वापस लेने की तैयारी, परिसीमन विधेयक पर बीजेपी नेता का बड़ा दावा; बोले- सपना साकार होगा

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को पास कराने के लिए ही तीन दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार का जोरदार विरोध किया। वहीं बीजेपी नेता बूरा नरसैया गौड़ का कहना है कि परिसीमन विधेयक के जरिए पीओके के वापस लेने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि अब 543 से सीटों को बढ़ाकर 850 कर दिया जाएगा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में भी चुनाव करवाया जाएगा। वहां से चुने गए प्रतिनिधि भी भारत की संसद का हिस्सा होंगे।

'पीओके में भी होगा आम चुनाव'

नरसैया ने कहा, इस विधेयक में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम उसपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसके तहत पीओके में भी सीटें अलोकेट होंगी। भारत के हर नागरिक का सपना है कि पीओके वापस मिले। यह संवैधानिक और नैतिक रूप से भारत का ही हिस्सा है। ऐसा दिन जरूर आएगा जब पीओके के लोग भी भारत के मतदान में हिस्सा ले पाएंगे और वहां के प्रतिनिधि भारत की राज्यसभा और लोकसभा में बैठेंगे।

परिसीमन विधेयक के विरोध में विपक्ष

बता दें कि एक दिन पहले ही लोकसभा की मैराथन कार्यवाही 12 घंटे तक चली और इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन विधेयक पर चर्चा की गई। आज लोकसभा में शाम को चार बजे वोटिंग होगी। बता दें कि सरकार की तैयारी है कि महिला आरक्षण कानून 2029 के आम चनाव से लागू हो जाए। हालांकि विपक्ष का कहना है कि जनगणना के आंकड़े फाइनल होने के बाद परिसीमन होना चाहिए। मौजूदा आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं जो कि अब अप्रासंगिक हो रहे हैं। विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने का समर्थन कर रहे हैं लेकिन परिसीमन विधेयक को विरोध में हैं।

आज यानी शुक्रवार को चर्चा संपन्न होगी जिसके बाद इस पर मत विभाजन होगा। विधेयक पर मत विभाजन के लिए शाम चार बजे का समय निर्धारित किया गया है। सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से संबंधित ऐतिहासिक 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' गुरुवार को संसद के निचले सदने में पेश किए थे।

इन विधेयकों पर गुरुवार देर रात एक बजकर 20 मिनट तक चर्चा हुई और शुक्रवार सुबह इन पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। विपक्षी दलों ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और अन्य पिछड़े वर्गों से उनकी हिस्सेदारी छीनने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से मुक्त करके 2029 से ही लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 के आधार पर लागू किया जा सकता है ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील करते हुए कहा कि जो भी इसका विरोध करेंगे, उन्हें इसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। मोदी ने इन तीनों विधेयकों पर अपने विचार रखते हुए यह भी कहा कि इस विषय को राजनीति के तराजू से नहीं तौलना चाहिए और इसका श्रेय वह विपक्षी दलों को भी देने को तैयार हैं।