SC पहुंचा हिमंता का शूटिंग वीडियो विवाद, Ex LG समेत 12 ने दायर की PIL; 2 अन्य मुख्यमंत्रियों को भी लपेटा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से जुड़े कथित ‘शूटिंग वीडियो’ को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग समेत 12 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा नफरत फैलाने और गैर-जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा समेत कई वरिष्ठ मंत्री और राज्यपाल लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हैं और संविधान द्वारा निर्धारित मूल्यों व मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं।

इस जनहित याचिका को दाखिल करने वालों में पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग के अलावा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रूप रेखा वर्मा, जॉन दयाल सहित अन्य लोग शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस गंभीर मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की है।

हिमंता के अलावा इन लोगों पर भी आरोप

याचिका में दावा किया गया है कि हाल के वर्षों में कई उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए बयान गंभीर चिंता का विषय हैं। इनमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कथित मुस्लिम-विरोधी बयान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टिप्पणियाँ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में की गई “कठमुल्ला” संबंधी टिप्पणी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, याचिका में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे द्वारा मुसलमानों को “पाकिस्तानी पिंप्स” कहे जाने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से जोड़े गए उस बयान का भी ज़िक्र है, जिसमें युवाओं से “इतिहास का बदला लेने” की बात कही गई थी।

अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह के बयान न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देते हैं, बल्कि देश की संवैधानिक व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करते हैं। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि वह इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या उच्च पदों पर बैठे लोगों की सार्वजनिक बयानबाज़ी के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाते हैं।