कश्मीर में मस्जिदों के लिए निकला ऐसा आदेश की भड़क गए उलेमा, वक्फ बोर्ड का होने लगा विरोध
वक्फ बोर्ड हजरतबल सहित घाटी की कई प्रमुख दरगाहों और मस्जिदों का संचालन करता है, जबकि श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद जैसी कई अन्य मस्जिदें इसके दायरे से बाहर हैं।

जम्मू-कश्मीर के वक्फ बोर्ड द्वारा घाटी की मस्जिदों और दरगाहों में शुक्रवार को जुमा के भाषण यानी खुतबे के लिए एक समान थीम लागू करने की कोशिशों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। घाटी के प्रमुख राजनीतिक दलों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस कदम का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने इसे मुस्लिम धार्मिक स्थलों और उनकी आजादी पर नियंत्रण करने की केंद्र सरकार और भाजपा की एक साजिश करार दिया है।
इस पूरे विवाद ने कश्मीर में धार्मिक विमर्श और उपदेशों को तय करने के अधिकार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ भाजपा नेता दरख्शां अंद्राबी की अध्यक्षता वाला वक्फ बोर्ड है तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर का पारंपरिक और स्थापित इस्लामिक नेतृत्व है।
जामिया मस्जिद पर भी होगा असर?
विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब वक्फ बोर्ड ने एक समान खुतबे की आवश्यकता पर सलाह लेने के लिए उलेमाओं की एक बैठक बुलाई। वक्फ बोर्ड के कार्यकारी मजिस्ट्रेट इश्तियाक मोहिउद्दीन के अनुसार, बोर्ड से जुड़े प्रचारकों को एक समान खुतबा तैयार करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने अन्य उन प्रमुख मस्जिदों को भी इसमें शामिल करने पर विचार मांगा जो बोर्ड के सीधे नियंत्रण में नहीं हैं। वक्फ बोर्ड हजरतबल सहित घाटी की कई प्रमुख दरगाहों और मस्जिदों का संचालन करता है, जबकि श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद जैसी कई अन्य मस्जिदें इसके दायरे से बाहर हैं।
विवाद बढ़ता देख वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष और भाजपा नेता दरख्शां अंद्राबी ने सफाई देते हुए दावा किया कि बोर्ड की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि बोर्ड से जुड़े या उसके करीबी उलेमा इस संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
धार्मिक नेताओं का कड़ा ऐतराज
इसकी खबर सामने आते ही जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले उलेमाओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट जारी कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने लिखा, "मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भाजपा का यह प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा द्वारा नियुक्त अध्यक्ष को अपने आकाओं को खुश करने की इस गलत कोशिश को तुरंत रोक देना चाहिए।"
मीरवाइज उमर फारूक और अन्य धार्मिक संस्थाओं ने भी कहा कि जुमे की नमाज के दौरान दिए जाने वाले उपदेश और खुतबे स्थानीय धार्मिक प्राथमिकताओं, सामाजिक बुराइयों और कुरान के साथ-साथ हदीस की व्याख्या पर आधारित होते हैं। इसे किसी राजनीतिक या सरकारी संस्था के प्रशासनिक आदेशों के तहत तय नहीं किया जा सकता।
क्या है विवाद की मुख्य वजह?
यह विवाद केवल एक उपदेश या खुतबे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में कश्मीर के धार्मिक मंचों का नियंत्रण है। विरोधी दलों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के जरिए केंद्र में सत्तारूढ़ दल कश्मीर की मस्जिदों से दिए जाने वाले संदेशों को अपनी निगरानी में लाना चाहता है। कश्मीर का पारंपरिक इस्लामिक नेतृत्व इसे अपनी धार्मिक सत्ता और स्वतंत्रता में सीधी दखलंदाजी मान रहा है।

