अब बीज विधेयक पर कन्फ्यूजन? किसानों के पारंपरिक बीजों पर लागू होगा या नहीं; क्या बोली सरकार

केंद्र सरकार बीज विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इस बावत कई तरह के कन्फ्यूजन सामने आने लगे हैं। इसी बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज (मंगलवार, 16 दिसंबर को) लोकसभा को बताया कि प्रस्तावित ‘राष्ट्रीय बीज विधेयक-2025’ किसानों और उनकी पारंपरिक बीज किस्मों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो किसानों के अपने खेत में बचाए गए बीजों को सुरक्षित रखने, उनका आदान-प्रदान करने और उन्हें बेचने के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

रामनाथ ठाकुर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप किसान संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के बाद इस कानून का मसौदा तैयार किया है। ठाकुर ने कहा, ‘‘विधेयक के प्रावधान किसानों और इनके द्वारा विकसित किस्मों पर लागू नहीं होते हैं, जिनमें पारंपरिक किस्में भी शामिल हैं। यह विधेयक पादप किस्मों के संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के अनुरूप किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है, जिसके तहत उन्हें संरक्षित बीजों को उगाने, बोने, सहेजने, आदान-प्रदान करने और बेचने का अधिकार है।’’

पौध नर्सरियों के पंजीकरण के प्रावधान

उन्होंने कहा कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 और पादप किस्मों के संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के तहत विभिन्न प्रावधान किसानों, सामुदायिक बीज उत्पादकों और पारंपरिक एवं स्वदेशी बीज किस्मों की सुरक्षा के लिए भी उपलब्ध हैं। मंत्री ने कहा कि विधेयक में बाजार में बेची जाने वाली सभी किस्मों के अनिवार्य पंजीकरण, बीज उत्पादकों, बीज प्रसंस्करण इकाइयों और विक्रेताओं के पंजीकरण तथा पौध नर्सरियों के पंजीकरण के प्रावधान हैं।

ठाकुर ने कहा कि बीज विधेयक 2025 का मसौदा वर्तमान में पूर्व-विधायी परामर्श चरण में है और इसे किसान संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक किया गया है।