धार्मिक स्थलों पर महिलाओं से भेदभाव मामले की 9 जज करेंगे सुनवाई, पीठ में कौन-कौन?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहाकि नौ-सदस्यीय संविधान पीठ केरल के शबरिमला मंदिर सहित विभिन्न धर्मों में और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से संबंधित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करेगी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहाकि यह बेंच सात अप्रैल को विभिन्न याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू करेगी। इसके मुताबिक सुनवाई 22 अप्रैल को पूरी होने की संभावना है। बेंच ने संबद्ध पक्षों को 14 मार्च या इससे पहले अपने लिखित अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा।

शबरीमाला का भी मामला
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने शबरीमाला से संबंधित उस फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध का समर्थन किया है, जिसमें केरल के इस पवित्र पर्वतीय मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। शबरीमाला फैसले की समीक्षा का समर्थन करने वाले पक्षों के लिए बेंच ने वकील कृष्ण कुमार सिंह को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया। वहीं, फैसले की समीक्षा का विरोध करने वालों के लिए शाश्वती परी को नोडल अधिवक्ता बनाया गया है। सीजेआई ने कहाकि हम यह उचित समझते हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर और शिवम सिंह को ‘न्याय मित्र’ नियुक्त किया जाए। सिंह इस न्यायालय के समक्ष सभी पक्षों के विचार प्रस्तुत करेंगे।

आदेश में कहा गया कि नौ-सदस्यीय पीठ सात अप्रैल, 2026 को सुबह 10:30 बजे शबरीमाला मामले में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई शुरू करेगी। पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं या उनके समर्थकों के पक्ष को सात अप्रैल से नौ अप्रैल तक सुना जाएगा। पुनर्विचार याचिकाओं का विरोध करने वालों की सुनवाई 14 से 16 अप्रैल तक होगी। यदि कोई प्रतिवाद प्रस्तुत करना हो तो उसकी सुनवाई 21 अप्रैल, 2026 को होगी, जिसके बाद न्याय-मित्र द्वारा अंतिम और निर्णायक अभ्यावेदन दिए जाएंगे। इसके 22 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। बेंच ने दोनों पक्षों के वकीलों को समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया।

पहले क्या कहा था
शीर्ष अदालत ने 11 मई, 2020 को कहा था कि शबरीमाला मंदिर प्रवेश मामले में समीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत अपनी सीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए, उसकी पांच-न्यायाधीशों की पीठ के पास विधि के प्रश्नों को निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की शक्तियां हैं। इससे दो महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उन आपत्तियों को खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि 14 नवंबर, 2019 को पांच जजों की पीठ ने 2018 के शबरीमाला फैसले से संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला किए बिना मामले को वृहद पीठ के पास भेजकर गलती की थी। इस फैसले में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को केरल के पहाड़ी मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

सात सवाल किए गए थे तैयार
इसमें विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर सात प्रश्न तैयार किए गए थे। यह स्पष्ट किया गया था कि इसमें तैयार किए गए मुद्दों को जोड़ने एवं हटाने की गुंजाइश है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अन्य प्रश्नों के अलावा, वह इस बात की भी पड़ताल करेगी कि क्या कोई व्यक्ति, जो किसी धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक समूह से संबंधित नहीं है, जनहित याचिका दायर करके उस धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक समूह की किसी प्रथा पर सवाल उठा सकता है। शबरीमाला मामले के अलावा, फैसले में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों और दरगाहों में प्रवेश तथा गैर-पारसी पुरुषों से विवाहित पारसी महिलाओं को अज्ञारी के पवित्र अग्निस्थल में प्रवेश से प्रतिबंधित किए जाने के मुद्दों को भी वृहद पीठ के समक्ष संदर्भित किया गया था।