Ground Report: नेपाल की सख्ती ने बढ़ाई भारत की चिंता, सीमा पर बाजार में बिक्री घटी
करीब दो साल पहले यह आदेश जारी हुआ था, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा सका। अब सरकार ने इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। कस्टम शुल्क 5 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक लगाया जा रहा है।
नेपाल की नई सरकार कस्टम नियमों में सख्ती बरत रही है, जिसका असर सीमा से लगे भारतीय बाजारों पर दिखने लगा है। 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर अनिवार्य कस्टम शुल्क (भंसार) को सख्ती से लागू कर दिया गया है। इसके चलते नेपाल से आने वाले ग्राहकों की संख्या घट गई है और बाजार में खरीदारी कम हो गई है।
करीब दो साल पहले यह आदेश जारी हुआ था, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा सका। अब सरकार ने इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। कस्टम शुल्क 5 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक लगाया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर सीमांत जिलों के व्यापारियों पर पड़ रहा है, जिनका अधिकांश व्यापार नेपाल के ग्राहकों पर निर्भर है।
उत्तराखंड में खटीमा के नेपाल बॉर्डर से लगे मेलाघाट और नगला तराई बाजारों में ग्राहकों की संख्या घटने लगी है। रोजमर्रा के सामान, जिनकी कीमत 100 रुपये से अधिक है। जैसे रिफाइंड तेल, चीनी और दाल पर भी भंसार देना पड़ रहा है। ऐसे में लोग सीमित खरीदारी कर रहे हैं या बाजार आना ही कम कर चुके हैं।
भारतीय सीमा से लगे नेपाल के चांदनी, दोधारा, बाबाथान और सुंदरनगर के लोग मेलाघाट और नगला तराई बाजारों में खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन अब उनकी संख्या घट गई है। मेलाघाट के व्यापारी दयाशंकर ने बताया कि यहां करीब 200 दुकानें हैं और सभी प्रभावित हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यदि स्थिति यही रही तो व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
भारतीय बाजारों की अर्थव्यवस्था पर असर
नेपाल सरकार की सख्ती का असर उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के कारोबार पर साफ दिख रहा है। 100 रुपये से अधिक के सामान पर भंसार वसूली से 90% तक नेपाल पर निर्भर बाजारों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। नेपाली नागरिकों के लिए भारत से सामान खरीदना महंगा हो गया है।
खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट
नेपाल से बनबसा और टनकपुर बाजार में पहले रोजाना 350 से अधिक लोग खरीदारी के लिए आते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर करीब 100 रह गई है।
शादी का कार्ड दिखाने पर मिल रही रियायत
कंचनपुर निवासी मीडियाकर्मी रमेश भट्ट ने बताया कि शादी-ब्याह के मामलों में भंसार टीम कुछ रियायत दे रही है। हालांकि कपड़े, खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं अभी भी टैक्स के दायरे में हैं।
लेखक के बारे में
Himanshu Jhaबिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।
और पढ़ें