भारत में भी नेपाल जैसी त्रासदी का खतरा, सरकार की बड़ी बैठक; क्या है योजना
नेपाल में बाढ़ के बाद किसी भी आपदा को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। गुरुवार को गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक की गई। इसमें ग्लेशियर और हिमनदों पर निगरानी रखने की बात कही गई है।

हिमालयी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ग्लेशियल झील के फटने से आने वाली बाढ़ और हिमस्खलन के जोखिम से निपटने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत गुरुवार को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने तैयारियों की व्यापक समीक्षा की।
नेपाल में बाढ़ के बाद बड़ी बैठक
पिछले हफ्ते नेपाल में आए भयावह सैलाब के तहत इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में चार राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर) के मुख्य सचिवों तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, भारत मौसम विज्ञान विभाग और रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की।
ग्लेशियरों की निरंतर निगरानी
केंद्रीय गृह सचिव ने संवेदनशील ग्लेशियल झीलों और बर्फ से ढके क्षेत्रों की निरंतर निगरानी, अत्यधिक जोखिम वाले स्थानों की पहचान तथा संभावित जलप्रवाह मार्गों का निर्धारण करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि जोखिम बढ़ने की स्थिति में संवेदनशील ग्लेशियल झीलों-हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों की निरंतर और सक्रिय निगरानी बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित आपदा से पहले समय रहते चेतावनी जारी की जा सके।
बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने तैयारियों तथा आपदा से बचाव की रणनीतियों की जानकारी दी। इस पर केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य एजेंसियों, जिला प्रशासन और वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि चेतावनी मिलने पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
पहले से हो जोखिम की तैयारी
बैठक में कहा गया कि ग्लेशियल झील फटने से निपटने की तैयारियां सिर्फ आपदा के बाद राहत और बचाव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह जोखिम आधारित योजना, निवारक उपायों और समुदाय की तैयारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी तैयारियों की नियमित समीक्षा करने, प्रारंभिक चेतावनी तथा निकासी व्यवस्था में मौजूद कमियों की पहचान करने और किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा से पहले आवश्यक सुधार करने की सलाह दी गई।

