किससे बात की, कहां गए; पैसे लेकर निजी जानकारी बेच रहा गिरोह, पुलिसवाले भी शामिल
मुंबई में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल डेटा और लोकेशन रिकॉर्ड बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। मामले में सात आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि झारखंड और बिहार में तैनात दो पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज हुआ है।

मुंबई में लोगों की निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारियां पैसे लेकर उपलब्ध कराने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि गिरोह कथित तौर पर मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड (एसडीआर) और मोबाइल टावर की लोकेशन से जुड़ा डेटा हासिल कर उसे बेचता था। इस जानकारी के जरिए लोगों की गतिविधियों, संपर्कों और उनकी आवाजाही पर नजर रखी जा सकती थी।
इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि झारखंड और बिहार में तैनात दो पुलिस कांस्टेबलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ग्राहकों से पैसे लेता था। जोड़े के बीच कथित धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए सीडीआर हासिल करने के मामले में 5,000 रुपये तक वसूले जाते थे।
सोशल मीडिया पर विज्ञापन से शुरू हुई जांच
क्राइम ब्रांच की यूनिट 12 को सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन मिला था। इसमें पैसे लेकर चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन का पता लगाने की पेशकश की गई थी। इसी विज्ञापन के आधार पर जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि विज्ञापन देने वाला व्यक्ति खुद को इंस्पेक्टर संजय बताता था। उसका दावा था कि वह सीडीआर, एसडीआर और लोकेशन डेटा की मदद से यह पता लगा सकता है कि किसी फोन का इस्तेमाल कौन कर रहा है और वह कहां मौजूद है।
क्राइम ब्रांच के उपायुक्त नवनाथ धवले के मुताबिक, इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की। पुलिस के अनुसार, गिरोह कथित तौर पर मोबाइल सेवा प्रदाताओं से अवैध तरीके से गोपनीय जानकारियां हासिल करता था। इसके बाद पुलिस टीम के संदीप येडे पाटिल और बालासाहेब राउत ग्राहक बनकर हंजाला मुबारक सैयद के संपर्क में आए। दोनों ने उससे जोगेश्वरी पश्चिम में एसवी रोड पर मिलने का इंतजाम किया। वहां पहुंचने पर उसे पकड़ लिया गया।
पुलिस ने सैयद के दो मोबाइल फोन की जांच की तो इस नेटवर्क में कुल नौ लोगों की संलिप्तता का पता चला। इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार के अलग-अलग स्थानों से अन्य आरोपियों को पकड़ा गया।
पुलिसकर्मियों पर रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का आरोप
पुलिस ने धनबाद पुलिस में तैनात कांस्टेबल पंकज कुमार मुख्तार शुक्ला और बिहार के वैशाली जिले में तैनात कांस्टेबल प्रिंस कुमार प्रवीण सहानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच के मुताबिक, गिरोह में कुछ आरोपी कथित तौर पर बिचौलियों की भूमिका निभाते थे, जबकि दोनों कांस्टेबलों पर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का आरोप है। बताया गया कि वे टेलीकॉम कंपनियों से सीडीआर और एसडीआर हासिल करने के लिए संबंधित फोन को अपराधों से जुड़ा बताते थे।
इसके बाद इन रिकॉर्ड का इस्तेमाल चोरी हुए फोन का पता लगाने के साथ-साथ पति-पत्नी, प्रतिद्वंद्वियों और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता था। पुलिस के अनुसार, वैवाहिक विवादों से जुड़े कुछ ग्राहक अपने जीवनसाथी की आवाजाही और संपर्कों की जानकारी हासिल करना चाहते थे। गिरोह कथित तौर पर ऐसे लोगों को भी रिकॉर्ड उपलब्ध कराता था।
कारोबारी ने कर्मचारियों और अधिकारियों के रिकॉर्ड निकलवाए
जांच में एक कारोबारी से जुड़ा मामला भी सामने आया। आरोप है कि जीएसटी अधिकारियों ने उसके ठिकानों पर छापा मारा था। इसके बाद कारोबारी ने अपने सभी कर्मचारियों और छापेमारी में शामिल अधिकारियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड हासिल किए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि छापे की जानकारी किसने लीक की थी। यह मामला दिखाता है कि कथित तौर पर हासिल किए गए गोपनीय रिकॉर्ड का इस्तेमाल सिर्फ निजी रिश्तों की निगरानी के लिए ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक मामलों में जानकारी देने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए भी किया जा रहा था।
छापेमारी में क्या-क्या बरामद हुआ?
क्राइम ब्रांच ने गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मोबाइल डेटा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पुलिस के मुताबिक, बरामदगी में शामिल हैं:
- 50 कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर)
- 520 मोबाइल ग्राहकों से संबंधित डेटा
- 550 लोकेशन रिकॉर्ड या ट्रैकिंग से जुड़े रिकॉर्ड
- 420 आईएमईआई नंबरों से संबंधित विवरण
- सात मोबाइल फोन
आईएमईआई मोबाइल फोन की पहचान से जुड़ी विशिष्ट संख्या होती है।
आम लोग सीधे हासिल नहीं कर सकते किसी का कॉल रिकॉर्ड
रिपोर्ट के मुताबिक, आम नागरिक किसी दूसरे व्यक्ति का सीडीआर या एसडीआर सीधे टेलीकॉम कंपनी से हासिल नहीं कर सकते। ऐसे रिकॉर्ड तक पहुंच वैध जांच और अधिकृत प्रक्रियाओं तक सीमित होती है। इस मामले में ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (धोखाधड़ी), 319 (प्रतिरूपण के जरिए धोखाधड़ी), 204 (लोक सेवक का प्रतिरूपण), 223 (लोक सेवक के वैध आदेश की अवज्ञा), 351 (आपराधिक धमकी), 112 (छोटे संगठित अपराध) और 238 (साक्ष्य गायब करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं।

