55 तारीखों पर भी कोर्ट में पेश नहीं किया आरोपी, भड़का SC- अगर किसी को बचाने की कोशिश की...
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जांच पूरी कर दो महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट हलफनामे के रूप में दाखिल की जाए। यह हलफनामा व्यक्तिगत रूप से DG या कारागार विभाग के प्रमुख द्वारा दायर किया जाना होगा।
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Follow Us onसुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जेल अधिकारियों की लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। मामला उस अंडरट्रायल आरोपी से जुड़ा है जो चार साल से अधिक समय से जेल में बंद है, लेकिन उसे 85 में से 55 सुनवाई तारीखों पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया गया। कोर्ट ने इस स्थिति को मूलभूत अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया।
लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने आरोपी को जमानत दे दी। इस दौरान पीठ ने कहा कि जेल विभाग की यह विफलता न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया और आरोपी के संवैधानिक अधिकारों को सीधे प्रभावित करती है। पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य के महानिरीक्षक (DG) या कारागार विभाग के प्रमुख को व्यक्तिगत जांच का निर्देश दिया है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आदेश में कहा: हम निर्देश देते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के जेल महानिरीक्षक या कारागार विभाग के प्रमुख स्वयं इस मामले की जांच करें, जिम्मेदारी तय करें और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी को बचाने या छिपाने का प्रयास किया गया, तो इसके लिए स्वयं DG/कारागार विभाग के प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
'मूलभूत सुरक्षा का उल्लंघन', कोर्ट ने जताया आक्रोश
पीठ ने कहा कि आरोपी को कोर्ट में प्रस्तुत करना सिर्फ त्वरित सुनवाई के लिए नहीं है, बल्कि यह उसकी सुरक्षा, उसके साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराने और न्यायपालिका से सीधे संवाद का एक अनिवार्य माध्यम है।
कोर्ट ने टिप्पणी की: हम राज्य प्राधिकरणों के इस व्यवहार से स्तब्ध हैं। आरोपी की पेशी केवल शीघ्र सुनवाई के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो और वह अदालत के सामने अपनी शिकायतें रख सके। इस मूलभूत सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन हुआ है, जो अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है।
दो महीने में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कारागार विभाग को निर्देश दिया है कि जांच पूरी कर दो महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट हलफनामे के रूप में दाखिल की जाए। यह हलफनामा व्यक्तिगत रूप से DG या कारागार विभाग के प्रमुख द्वारा दायर किया जाना होगा। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 फरवरी 2026 को सूचीबद्ध किया गया है, जब अदालत DG/कारागार प्रमुख की व्यक्तिगत रिपोर्ट पर विचार करेगी।
