मोदी सरकार कर रही भेदभाव... सड़क पर उतरे केरल सीएम विजयन; 5900 करोड़ की कटौती पर खोला मोर्चा

केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राज्य के साथ गंभीर वित्तीय भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए सोमवार को तिरुवनंतपुरम में 'सत्याग्रह' का नेतृत्व किया। उन्होंने इसे राज्य और इसके लोगों के अस्तित्व की लड़ाई करार दिया, जिसमें केंद्र द्वारा जानबूझकर आर्थिक नाकाबंदी लगाई जा रही है। बता दें कि यह 'सत्याग्रह' शहीद स्मारक पर शुरू हुआ, जो शाम तक चला, जिसमें एलडीएफ के मंत्री, विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध में केरल की प्रगति को रोकने के लिए मनमाने तरीके से वित्तीय बाधाएं खड़ी कर रही है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष के अंतिम तीन महीनों (जनवरी-मार्च) के लिए राज्य की उधार सीमा 12000 करोड़ रुपये थी, लेकिन केंद्र ने बिना किसी ठोस कारण के 5900 करोड़ रुपये की कटौती कर दी। इससे राज्य की वित्तीय प्रतिबद्धताएं पूरी करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके अलावा, केंद्र द्वारा विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत 5784 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है, आईजीएसटी रिकवरी में 965 करोड़ रुपये रोके गए हैं, और गारंटी जमा के आधार पर 3300 करोड़ रुपये की उधार अनुमति से इनकार किया गया है। इस वित्त वर्ष में कुल उधार सीमा में 17000 करोड़ रुपये की कटौती हुई है।

विजयन ने आरोप लगाया कि केंद्र केरल के संवैधानिक अधिकार छीन रहा है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व स्थिति है, जहां राज्य को उसके हक से वंचित किया जा रहा है। एलडीएफ सरकार को लोगों के अधिकार बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपील की कि सभी एकजुट होकर केरल को उसका उचित राजस्व और वित्तीय हक दिलवाएं। साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ पर भी निशाना साधा, और कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्र का अप्रत्यक्ष समर्थन कर रहा है।