जिंदा वोटरों को सरकारी रिकॉर्ड में मार डाला, भाजपा से निकाले गए विधायक ने SIR में किया खेल?
कर्नाटक में SIR के दौरान आठ जीवित लोगों को मृत दिखाकर मतदाता सूची से नाम हटाने की कोशिश का आरोप लगा है। मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

कर्नाटक के विजयपुरा में एक सब्जी विक्रेता को उस समय झटका लगा, जब उसे पता चला कि सरकारी दस्तावेजों में उसे मृत दिखाया गया है। आरोप है कि उसके नाम समेत मतदाता सूची से कई और नाम हटाने की कोशिश की गई। इस मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल समेत तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसके अलावा कम से कम सात अन्य लोगों को भी दस्तावेजों में मृत दिखाया गया है। यह मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सामने आया है। कर्नाटक में असली मतदाताओं के नाम हटाने की कथित कोशिशों से जुड़े अब तक नौ मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
सब्जी विक्रेता को पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में मृत है
विजयपुरा के सब्जी विक्रेता अब्दुल रजाक बागवान को पता चला कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। आरोप है कि मतदाता सूची से उनका नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया गया।
बागवान ने पुलिस को बताया कि उन्हें कम से कम सात अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी है, जिन्हें इसी तरह मृत दिखाया गया। आरोप है कि भाजपा से निष्कासित और वर्तमान में निर्दलीय विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने SIR के दौरान मतदाता सूची में नाम बनाए रखने पर आपत्तियां दर्ज कराते हुए संबंधित दस्तावेज जमा किए थे।
बागवान की शिकायत के आधार पर पुलिस ने यतनाल और दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इन दस्तावेजों के जरिए आठ मतदाताओं को मृत बताया गया था।
आठ लोगों ने सामने आकर कहा- हम जिंदा हैं
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान आठ लोग सामने आए, जिनमें बागवान भी शामिल हैं। इन लोगों ने बताया कि उनके नाम मृत्यु प्रमाणपत्रों से जोड़ दिए गए थे, जबकि वे जीवित हैं। बुधवार को तीन महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से अपने पहचान पत्र और मृत्यु प्रमाणपत्रों की प्रतियां दिखाईं। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की। जांच में पहले यह बात सामने आई थी कि मृत्यु प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी किए गए थे। हालांकि, प्रमाणपत्रों में दर्ज पहचान संबंधी अन्य जानकारियां उन जीवित मतदाताओं से मेल नहीं खाती थीं, जिनके नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी।
यतनाल ने 1,054 मतदाताओं के नाम पर दर्ज कराई थी आपत्ति
SIR के दौरान यतनाल ने 1054 मतदाताओं की सूची जमा की थी। उन्होंने मतदाता सूची में इन लोगों के नाम बने रहने पर आपत्तियों के समर्थन में दस्तावेज भी लगाए थे। इस सूची में कम से कम आठ लोगों को मृत दिखाए जाने का आरोप है।
यतनाल ने कथित तौर पर 31 अगस्त को अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। यह मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के करीब एक सप्ताह बाद की तारीख है। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।
विजयपुरा में करीब 30 साल से रह रहीं रजिया शेख ने भी कहा कि उनके नाम पर मृत्यु प्रमाणपत्र जमा किया गया था। उन्होंने चिंता जताई कि इससे उनका राशन कार्ड और सरकार की ओर से मिलने वाली अन्य सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।
छह साल के लिए भाजपा से निष्कासित किए गए थे यतनाल
बसनगौड़ा पाटिल यतनाल पूर्व मंत्री रह चुके हैं। पार्टी में अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते मार्च 2025 में उन्हें भाजपा से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, वह पार्टी नेतृत्व के मुखर आलोचक भी रहे हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए यतनाल से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।
फर्जी फॉर्म 7 आवेदनों को लेकर चुनाव अधिकारियों को निर्देश
विजयपुरा का मामला कर्नाटक में मतदाता सूची से वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने की कथित कोशिशों से जुड़े मामलों की कड़ी में नया मामला है। इनमें बड़ी संख्या में फॉर्म 7 आवेदन जमा करने और अन्य तरीकों से नाम हटवाने के आरोप शामिल हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने इसी महीने कर्नाटक के चुनाव अधिकारियों को फर्जी फॉर्म 7 आवेदनों की जांच करने और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
इस तरह के आठ अन्य मामलों की प्राथमिकी (FIR) के विवरण में किसी भी मामले की शुरुआत निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) की ओर से नहीं हुई थी। इससे पुलिस जांच और चुनाव कानून के तहत कार्रवाई के बीच अंतर सामने आया है। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, फॉर्म 7 से जुड़े हर विवाद में FIR दर्ज कराने के लिए ECI या ERO की शिकायत होना अनिवार्य नहीं है। पुलिस अन्य कथित आपराधिक अपराधों की स्वतंत्र रूप से भी जांच कर सकती है।
झूठी घोषणा करने पर एक साल तक की सजा का प्रावधान
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची तैयार करने, उसमें संशोधन करने या सुधार के दौरान जानबूझकर गलत बयान या घोषणा करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी चेतावनी दी है कि फॉर्म 7 के जरिए निर्वाचन आयोग को गलत जानकारी देने वालों को एक साल तक की जेल हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों को मृत बताकर फॉर्म 7 आवेदन जमा किए।
रिपोर्ट के मुताबिक, अन्य आठ FIR भालकी, बेलगावी नॉर्थ, बल्लारी, मैसूरु और बेंगलुरु में दर्ज की गई थीं। इन मामलों में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 आवेदन जमा करने, मतदाताओं की जानकारी उनकी जानकारी के बिना इस्तेमाल करने और हस्ताक्षर जालसाजी के आरोप भी शामिल हैं।

