शकुन रानी पर घिरे राहुल गांधी, 2 बार वोट डालने वाले डाक्युमेंट को बताया गलत; नोटिस भेजकर मांगा जवाब
संक्षेप: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग रखी है, जिनके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शकुन रानी या किसी अन्य व्यक्ति ने दो बार मतदान किया। ये डाक्युमेंट्स विस्तार से जांच के लिए जरूरी हैं।
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Follow Us onकर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोपों पर नोटिस भेजा है। शकुन रानी नाम की महिला की ओर से 2 बार मतदान को लेकर दिखाए गए डाक्युमेंट को गलत बताया है। 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया, 'चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि शकुन रानी नाम की महिला ने दो बार मतदान किया। यह ईसी का ही डेटा है। इस आईडी कार्ड पर 2 बार वोट डाला गया है। इस पर जो टिक है, वो पोलिंग बूथ के अधिकारी का है।'
हालांकि, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि उनके कार्यालय ने इन आरोपों की शुरुआती तौर पर जांच की है। इसमें पता चला कि राहुल गांधी की ओर से प्रेजेंटेशन में दिखाए गए टिक मार्क ईसी के ऑफिशियल डाक्युमेंट नहीं हैं। इसके अलावा, शकुन रानी ने भी बयान दिया है कि उन्होंने केवल एक बार ही मतदान किया। न कि दो बार, जैसा कि आरोप लगाया गया है।
चुनाव आयोग ने डाक्युमेंट को बताया जरूरी
इसे देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग रखी है, जिनके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शकुन रानी या किसी अन्य व्यक्ति ने दो बार मतदान किया। यह दस्तावेज इस मामले में विस्तृत जांच के लिए आवश्यक बताया गया है। नोटिस में कहा गया कि इन दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव में धांधली के आरोपों पर अड़ी कांग्रेस
दूसरी ओर, चुनाव में धांधली के राहुल गांधी के दावों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस ने एक वेब पेज शुरू किया है। यहां लोग ‘वोट चोरी’ के खिलाफ निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग करने और डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, ‘वोट चोरी 'एक व्यक्ति, एक वोट' के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग से हमारी मांग साफ है। पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें।’
