'सुप्रीम कोर्ट को राजनीति में न घसीटें', विपक्ष के मार्च से पहले कोर्ट में CJI ने क्यों कही ये बात?
चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह की राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि लोकतांत्रिक गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों का अधिकार अपनी जगह है
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ दिल्ली में चल रहे उग्र विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार (12 अक्टूबर 2026) को एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा संदेश दिया है।
चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह की राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि लोकतांत्रिक गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन इससे सर्वोच्च अदालत के कामकाज, वकीलों, अदालत के कर्मचारियों और याचिकाकर्ताओं की आवाजाही में कोई बाधा या रुकावट नहीं आनी चाहिए।
CJI सूर्यकांत ने कोर्ट रूम में क्या कहा?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष प्रदीप राय और वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के दौरान वकीलों की हिरासत और आवाजाही में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया।
इसपर CJI ने कहा, "ये सभी लोकतांत्रिक गतिविधियां होनी चाहिए, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। मैंने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है... सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की किसी भी चीज में नहीं घसीटा जाना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन न्यायपालिका के काम और वकीलों की आवाजाही में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।"
SCBA के अध्यक्ष प्रदीप राय ने अदालत को आश्वस्त किया कि उन्होंने भी सार्वजनिक बयान जारी कर राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अदालत परिसर को अपने राजनीतिक मुद्दों का हिस्सा न बनाएं और जिम्मेदार आचरण दिखाएं।
क्यों अहम है CJI का यह बयान?
CJI सूर्यकांत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 'INDIA' ब्लॉक के प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने का आह्वान किया है। इससे पहले CJI ने विचाराधीन मामलों और प्रशासनिक सीमाओं का हवाला देते हुए राहुल गांधी से सोमवार को बैठक करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वकीलों को अपनी पेशेवर जिम्मेदारी निभाने का पूरा अधिकार है और उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने का भी संवैधानिक अधिकार है, बशर्ते अदालत की कार्यवाही बाधित न हो। पीठ इस मामले में वकीलों की याचिकाओं पर मंगलवार (13 अक्टूबर) को सुनवाई करने पर सहमत हो गई है।
सोमवार को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए डी-नोटिफाई कर दिया है और उसकी जगह रामलीला मैदान, बुरारी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड (पूर्वी दिल्ली) को नए स्थल के रूप में चिन्हित किया है।
अवमानना नोटिस और पुरानी सुनवाई
इससे एक दिन पहले (रविवार), सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच- जस्टिस बागची और जस्टिस मोहना ने शनिवार को दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों की पूर्ण बंदी और वकीलों व आम जनता की अवैध हिरासत पर कड़ा रुख अपनाया था।
अदालत ने अपने पिछले आदेश (जिसमें मेट्रो व रेल सेवाओं को पूरी तरह न रोकने का निर्देश था) के उल्लंघन पर प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और DMRC को कारण बताओ नोटिस जारी कर मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक व्यवस्था के वैध प्रतिबंधों के अलावा मेट्रो और रेल सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहनी चाहिए।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य सांसदों और नेताओं को ले जा रही एक बस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से बाराखंभा रोड के लिए निकल गई है। गठबंधन ने आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार मामले और SIR प्रक्रिया से संबंधित अपने आरोपों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।


