कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए भेजे वापस? असम के सीएम हिमंता सरमा ने बताया दो साल का आंकड़ा

असम से पिछले दो साल में 1600 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। एआईयूडीएफ विधायक बदरुद्दीन अजमल के एक सवाल का जवाब देते हुए, सरमा ने सदन में कहाकि यह राज्य नागरिकता के मामले में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करता है। इस संबंध में कानूनों को लागू करते समय मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। गृह और राजनीतिक विभाग भी संभाल रहे सरमा ने कहाकि पिछले दो साल में असम से कुल 1,679 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है या निर्वासित किया गया है।

कुछ का हुआ निष्कासन

सदन में सूची साझा करते हुए असम के सीएम ने कहाकि अवैध प्रवासियों की पहचान के बाद एक जुलाई 2024 और 30 जून 2026 के बीच उन्हें वापस भेजा गया। जहां कुछ को वापस भेजा गया, वहीं कुछ को निष्कासन का सामना करना पड़ा। जबकि कुछ अवैध प्रवासियों को ‘निर्वासन’ की प्रक्रिया के जरिए उनके देश भेजा गया। हिमंता ने कहाकि अगर उच्च न्यायालय या शीर्ष अदालत में कोई अपील लंबित है, तो संबंधित अवैध प्रवासी को वापस नहीं भेजा जाता है। घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहाकि नागरिकता का विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

केंद्र के कानूनों का होता है पालन

हिमंता ने कहाकि राज्य सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय कानून के मौजूदा प्रावधानों और केंद्र द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करती है। उन्होंने कहाकि असम सरकार केंद्र की अनदेखी करके किसी अन्य देश के साथ सीधे संपर्क नहीं करती है। सरमा ने कहाकि राज्य सरकार नागरिकता संबंधी मामलों में केंद्र द्वारा जारी किए गए कानूनों और निर्देशों का पालन करती है। इन कानूनों और निर्देशों को लागू करते समय पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, ताकि किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला

गौरतलब है कि सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि नागरिकता की स्थिति का निर्धारण एक निष्पक्ष, कानूनी और तर्कसंगत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उन फैसलों को रद्द कर दिया, जिनमें कुछ व्यक्तियों को विदेशी घोषित करने के आदेशों की पुष्टि की गई थी।

इसने इस बात पर जोर दिया कि कानून के समक्ष समानता, कानूनों का समान संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय क्षेत्र के भीतर हर व्यक्ति को प्राप्त है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उसने अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए नागरिकता संबंधी दावों के गुण-दोष की पड़ताल नहीं की है। न्यायालय ने संबंधित न्यायाधिकरणों को निर्देश दिया कि वे उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरणों द्वारा की गई किसी भी पिछली टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, इन मामलों पर नए सिरे से निर्णय लें।