मैंने खुद इस्तीफा दिया था; गंभीर आरोपों में पद से हटाने वाले बिल पर बोले अमित शाह

यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर किसी मंत्री पर 5 साल से अधिक सजा के प्रावधान वाले केस में आरोप लगता है तो उन्हें पद से हटना होगा। ऐसे प्रावधान वाले विधेयक को होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया है। इस विधेयक को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस, सपा, आरजेडी के नेताओं ने इसका विरोध किया है और कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध किया। इस बीच अमित शाह ने खुद अपना ही उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में शुचिता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है और हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।

यही नहीं उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात में मैं मंत्री तो मेरे ऊपर आरोप लगे। मैंने पद से इस्तीफा दिया और अदालत के आदेशों का पालन किया। इसके बाद मैंने दोबारा जिम्मेदारी तभी संभाली, जब आरोपों से मुक्त हुआ और संविधान के तहत मुझे पद हासिल करने का अधिकार मिला। यही नहीं अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक देश में करप्शन रोकने की दिशा में अहम कदम होगा और राजनीति में शुचिता को बढ़ावा देगा। कई विपक्षी सांसदों ने इस बिल जल्दबाजी में लाया गया बताया तो अमित शाह ने बहस के बीच में उठते हुए कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूं कि इस बिल को संयुक्त समिति के समक्ष भेजा जाएगा।

ममता बोलीं- सुपर इमरजेंसी, विपक्षी सांसदों ने फाड़ दिया बिल

इस बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा विधेयक विपक्षी सरकारों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा विधेयक देश में लोकतंत्र को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा और यह सुपर इमरजेंसी की ओर एक बड़ा कदम है। इस दौरान लोकसभा में कुछ विपक्षी सांसदों की ओर से बिल की कॉपी फाड़े जाने की भी खबर है, लेकिन अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन सांसदों ने ऐसा किया है। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।