5000 साइबर कमांडो, ऑनलाइन रजिस्टर: अमित शाह की अनूठी पहल से साइबर ठगों की आने वाली है शामत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कई नए कदमों की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए 5,000 'साइबर कमांडो' को प्रशिक्षित करने, एक वेब-आधारित डेटा रजिस्ट्री स्थापित करने और साइबर अपराध की जानकारी साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाने का ऐलान किया है। गृह मंत्री शाह ने भविष्य में साइबर अपराधों को रोकने के लिए संदिग्धों की एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की भी बात कही है।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराध "कोई सीमा नहीं देखते" इसलिए साइबर सुरक्षा के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा असंभव है। मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन मेंं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि तकनीक मानव जीवन के लिए आशीर्वाद है लेकिन तकनीक के बढ़ते उपयोग से कई खतरे भी पैदा हो रहे हैं , इसीलिए साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम पहलू भी बन गई है।

उन्होंने कहा कि इसलिए साइबर सुरक्षा के बिना किसी भी देश का विकास असंभव है। शाह ने इस समारोह में विभिन्न बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ एक साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC)के गठन की भी घोषणा की।

गृह मंत्री ने कहा कि ये सभी एजेंसियां ​​ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और बिना किसी रुकावट के मिलकर काम करेंगी। मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि CFMC के जरिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां सहकारी संघवाद का उदाहरण पेश करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों के गठन से अच्छे परिणाम मिले हैं और I4C ने साइबरदोस्त पहल के तहत विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया है।

उन्होंने कहा, "अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सटीक रणनीति बनानी होगी और एक ही दिशा में एक साथ आगे बढ़ना होगा।" शाह ने कहा कि आई 4 सी जैसे प्लेटफॉर्म इस प्रकार के खतरों से निपटने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। उन्होंने सभी हितधारकों के साथ मिलकर जागरूकता, समन्वय और साझा प्रयास को जारी रखने का आह्वान किया। गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी एक संस्था अकेले साइबर स्पेस को सुरक्षित नहीं रख सकती। यह तभी संभव है जब सभी हितधारक एक ही मंच पर आकर एक ही तरीके और रास्ते पर आगे बढ़ें। (भाषा इनपुट्स के साथ)