महिलाओं के लिए खुशखबरी, कर्नाटक सरकार ने पेड पीरियड लीव पर लगाई मुहर

कर्नाटक सरकार ने राज्य में प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक खास तोहफा दिया है। सिद्दारमैया सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य की महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन पेड पीरियड लीव मिलेगी। राज्य सरकार की इस घोषणा के साथ ही कर्नाटक, बिहार, ओडिशा, केरल और सिक्किम सहित अन्य भारतीय राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। इन राज्यों ने इससे पहले ही इसी तरह की पीरियड संबंधी नीतियों को लागू किया है।

सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक कैबिनेट नोट के अनुसार, यह नीति कामकाजी महिलाओं के शारीरिक और मानसिक आराम को सुनिश्चित करने और एक अधिक समावेशी और सहायक वातावरण को बढावा देने के लिए शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जागरुकता फैलाना और महिला कर्मचारिओं के लिए आराम को सुनिश्चित करना है।”

गौरतलब है कि कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले का असर कर्नाटक के सरकारी कार्यालयों, गारमेंट इंडस्ट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, आईटी फर्म और अन्य प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं पर होगा।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले पर अपनी बात रखते हुए राज्य कानून मंत्री एच.के.पाटिल ने कहा, “यह योजना महिलाओं के लिए मददगार होगी। यह नीति अन्य राज्यों में भी सफल रही है और हमने इसे अपनाने का फैसला किया है।

आपको बता दें अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह से इस कानून को अनिवार्य नहीं किया गया है। लेकिन इसके बाद भी प्राइवेट कंपनियां पीरियड्स संबंधी लीव को अपना रही हैं। कई प्राइवेट कंपनियों ने पीरियड लीव का भी भुगतान करने का फैसला लिया है।