बारामती प्लेन क्रैश के बाद ऐक्शन में सरकार, 400 से ज्यादा हवाई पट्टियों की जांच शुरू

बारामती प्लेन क्रैश के बाद सरकार ने देशभर की 400 से ज्यादा अनियंत्रित हवाई पट्टियों को लेकर जांच शुरू की है। सरकार का प्लान है कि इन हवाई पट्टियों को लेकर एकीकृत नियम बनाए जाएं और इसकी देखरेख डीजीसीए और राज्य सरकार के तहत हो। जांच में पता लगाया जाएगा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, संचार सुविधा और अग्निशमन को लेकर कितनी तैयारी है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन के साथ हवाई पट्टी का प्रबंधन करने वाले किस तरह संपर् साधते हैं।

28 जनवरी को बारामती में एक प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी। डीजीसीए ने इसके बाद एयरपोर्ट्स पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में सुधार की कवायद शुरू कर दी है। वहीं इस तरह की हवाई पट्टियों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भी सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। ये हवाई पट्टियां या तो राज्य सरकारों के अंडर में हैं या फिर फ्लाइट ट्रेनिंग संगठनों और प्राइवेट संचालकों की हैं।

देशभर में 400 से ज्यादा हवाई पट्टियां हैं जो कि डीजीसीए के नियमन से बाहर हैं। इनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल चार्टर विमानों, राजनीतिक दलों और फ्लाइंग स्कूल के लिए होता है। हालांकि इन हवाई पट्टियों पर सुविधाओं की कमी है। रनवे मेंटिनेंस और मूवमेंट कोऑर्डिनेशन को लेकर ढील बरती जाती है।

अजित पवार की मौत पर सवाल

दो दिन पहले ही एनसीपी (SP) नेता रोहित पवार ने शनिवार को कहा कि हवाई दुर्घटना में अजित पवार की मौत की परिस्थितियों के बारे में सभी को संदेह है और वह 10 फरवरी को इस बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति देंगे। बारामती में जिला परिषद चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने कहा कि अजित पवार चाहते थे कि राकांपा के दोनों गुट एकजुट हो जाएं और विलय की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। दिवंगत राकांपा प्रमुख के भतीजे रोहित पवार ने कहा, ''हर किसी के मन में (दुर्घटना के बारे में) सवाल और संदेह हैं। मैं 10 फरवरी को मुंबई में एक प्रस्तुति दूंगा। दुर्घटना क्यों हुई और यह कैसे हुई होगी, ये मुद्दे 10 फरवरी को उठाए जाएंगे।''