ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा, भारत-पाक ने न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट एक-दूसरे को क्यों सौंपी?

तीन दशक से ज़्यादा पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए नए साल के मौके पर भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार (1 जनवरी, 2026 को) अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सूचियों का आदान-प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में कूटनीतिक माध्यमों से किया गया। इस सूची में भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के निषेध संबंधी समझौते के अंतर्गत शामिल प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाता है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों ने पहली बार परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की है।

यह लिस्ट ऐसे समय में बदली गई है जब पिछले मई में चार दिनों की सैन्य दुश्मनी के बाद दोनों देशों के बीच संबंध अभी भी बहुत खराब हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि लिस्ट का आदान-प्रदान परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमले पर रोक लगाने वाले समझौते के प्रावधानों के तहत हुआ।

क्यों सौंपी लिस्ट, किस समझौते में प्रावधान

दोनों देशों ने 31 दिसंबर 1988 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे और यह 27 जनवरी 1991 से लागू है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को एक-दूसरे को उन परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी देंगे जो इस समझौते के अंतर्गत आती हैं। यह दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का 35वां लगातार आदान-प्रदान है। दोनों देशों ने पहली बार 1 जनवरी 1992 को ये सूची साझा की थी।

क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना मकसद

बता दें कि 1988 में हुए ये समझौता दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि दोनों देश एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों और प्रतिष्ठानों के संभावित उपयोग से बचाव करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना है।