पहले आओ, पहले पाओ…! ऐसे किसे मिलेगा रामलीला मैदान? HC ने DDA की पॉलिसी पर उठाए सवाल
जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि बिना किसी पूर्व सार्वजनिक नोटिस या निर्धारित समय-सीमा के आवंटन की प्रक्रिया चलाने से प्रशासनिक जानकारी रखने वाले कुछ लोगों को अनुचित लाभ मिलता है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की ओर से रामलीला और अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए सार्वजनिक मैदानों के आवंटन में अपनाई जाने वाली "पहले आओ, पहले पाओ" नीति को मनमाना और असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने साफ किया कि प्रशासनिक स्तर पर आसानी से फैसला लेने के लिए बनाई गई ऐसी नीति को संवैधानिक रूप से तर्कसंगत नहीं माना जा सकता।
जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने टिप्पणी की कि बिना किसी पूर्व सार्वजनिक नोटिस या निर्धारित समय-सीमा के आवंटन की प्रक्रिया चलाने से प्रशासनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले कुछ लोगों को अनुचित लाभ मिलता है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 'रेज ऑफ न्यू बिगिनिंग फाउंडेशन' की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है।
फाउंडेशन ने 2023 और 2024 में राजा गार्डन (शिवाजी प्लेस) के 'चंक-सी ग्राउंड' में रामलीला महोत्सव आयोजित किया था। DDA के 1 सितंबर के मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत, पिछले तीन सालों में से दो बार आयोजन करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता मिलने का प्रावधान था।
अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के आवेदन (27 मई) को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक अन्य संस्था ने उनसे पहले (10 अप्रैल को) आवेदन जमा कर दिया था, और आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया गया है।
अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि बिना एप्लीकेशन विंडो के गुप्त रूप से आवेदन लेना पारदर्शी व्यवस्था के खिलाफ है।
2026 के रामलीला आवंटन पर तात्कालिक राहत से इनकार
हाई कोर्ट ने 2026 के आगामी रामलीला सीजन के लिए मौजूदा आवंटन को रद्द करने या तात्कालिक राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि रामलीला और दशहरा उत्सव शुरू होने में बेहद कम समय बचा है, इसलिए इस साल के आवंटन में बदलाव करना व्यावहारिक नहीं होगा।
अदालत ने साफ किया कि उसकी नई सिफारिशें भविष्यगामी होंगी और 2026 के वर्तमान सीजन पर लागू नहीं होंगी।
हाई कोर्ट की ओर से जारी 8 प्रमुख निर्देश
भविष्य में रामलीला मैदानों के पारदर्शी आवंटन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSIB और DDA को 8 व्यापक सालाना दिशानिर्देश बनाने का आदेश दिया है:-
90 दिन पहले सार्वजनिक नोटिस: प्राधिकरणों को मुख्य आयोजन से कम से कम 90 दिन पहले उपलब्ध मैदानों, तारीखों, पात्रता, शुल्क और चयन मानदंड का वार्षिक नोटिस प्रकाशित करना होगा।
समान आवेदन विंडो: किसी भी मैदान और अवधि के लिए सभी आवेदकों को एक ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए।
सप्लीमेंट्री विंडो: अगर शुरुआती प्रक्रिया के बाद कोई मैदान खाली रह जाता है, तो उसके लिए नया पूरक नोटिस जारी किया जाएगा।
समान पात्रता जांच: सभी आवेदनों का एक जैसा वेरिफिकेशन, कागजात की जांच और प्राधिकार का सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा।
साइट-विशिष्ट प्लान: आयोजकों को भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, सफाई, पार्किंग, ट्रैफिक और आयोजन के बाद मैदान की बहाली का पूरा लिखित प्लान देना होगा।
स्कोरिंग मैट्रिक्स: जब एक ही मैदान के लिए कई पात्र दावेदार हों, तो आवंटन का फैसला पूर्व-निर्धारित और प्रकाशित स्कोरिंग मैट्रिक्स या मेरिट के आधार पर होगा।
सीमित प्राथमिकता: पिछले सफल आयोजकों को सीमित प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन यह उनका कोई स्वचालित या स्थायी अधिकार नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा होने पर यह प्राथमिकता लगातार 2 वर्षों से अधिक नहीं दी जा सकती।
शिकायत निवारण तंत्र: नीति में एक समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली शामिल होनी चाहिए ताकि आयोजन शुरू होने से काफी पहले सभी विवाद सुलझाए जा सकें।

